जिल्हा बँकेच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त; सहा लेखापरीक्षकांचा समावेश

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ अन्वये संबंधित मुद्द्यांवर चाचणी लेखापरीक्षणाची अथवा कलम ८३ मधील तरतुदीनुसार सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त यांनी दिले आहेत.

    सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चौकशीसाठी सहा जणांच्या लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या समितीला ८ ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश विभागीय सहकार आयुक्त यांनी दिले आहेत.

    गेल्या आठवड्यात बँकेच्या इमारत बांधकाम, फर्निचर खरेदी, एटीएम मशिन, कर्ज वितरण प्रकरण, संगणक खरेदी, वसुली अशा विविध मुद्द्यांची चौकशी करून अहवाल सादर करा, असा आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी विभागीय सहनिबंधक (कोल्हापूर) यांना दिला आहे. बँकेचे संचालक आमदार मानसिंगराव नाईक, स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

    इमारत बांधकाम, मुख्य कार्यालय व शाखांमधील फर्निचर खरेदी, एटीएम मशिन, नोटा मोजण्याचे मशिन इत्यादी गोष्टींसाठी आवश्यकता नसताना सुमारे ३० ते ४० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे, अशी तक्रार आमदार नाईक यांनी ५ एप्रिल रोजी सहकार आयुक्त यांच्याकडे केली होती. तसेच क्लार्क अथवा शिपाई भरतीची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

    या तरतुदीनुसार अहवाल

    महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ अन्वये संबंधित मुद्द्यांवर चाचणी लेखापरीक्षणाची अथवा कलम ८३ मधील तरतुदीनुसार सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त यांनी दिले आहेत.

    अशी आहे चौकशी समिती…

    कोल्हापूर विभागाचे सहनिबंधक टी. डी. छत्रीकर या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तसेच सांगलीचे जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे, विशेष लेखापरीक्षक शीतल चौथे विशेष लेखापरीक्षक संजय पाटील, 3 विशेष लेखापरीक्षक अनिल पैलवान, द्वितीय अप्पर लेखापरीक्षक रघुनाथ भोसले यांचा समितीत समावेश आहे.