महाविकास आघाडी सरकार कुचकामी : आमदार पडळकर

    सांगली : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा महिने सुनावणी सुरु होती. मात्र, राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग गठित करुन त्याचा अहवाल न्यायालयास देण्याकडे दुर्लक्ष केले. राज्यातील ओबीसी समाजावर राज्य सरकारकडून अन्याय केला जात आहे. राजकारणातील आरक्षण संपविणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारविरोधात सांगलीसह जिल्ह्यात भाजपच्यावतीने चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. आरक्षणापासून ओबीसींचे आरक्षण हिसकावून घेणारे महाविकास आघाडीचे सरकार कुचकामी असल्याची टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली.

    सांगली येथील पुष्पराज चौकात ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यात अपयशी ठरलेल्या महाविकास आघाडीविरोधात भाजपच्यावतीने चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात आमदार पडळकर यांच्यासह आमदार सुधीर गाडगीळ, शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे-म्हैसाळकर, जि. प. उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे, स्थायी सभापती पांडुरंग कोरे, नगरसेवक धीरज सुर्यवंशी, सुरेश आवटी, गजानन मगदूम यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

    मागील पंधरा महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी प्रवर्गातील राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरु होती. न्यायालयाने गेल्या १५ महिन्यांमध्ये आठवेळा तारीख देऊन राज्य सरकारला राज्य मागासवर्गीय आयोग गठीत करुन त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, राज्य सरकारने त्यामध्ये राजकारण करुन त्याबाबींची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्यातील पंचायतराजमधील राजकीय आरक्षण रद्द केले. गेल्या महिन्यांपासून भाजपच्या वतीने ओबीसींवर झालेल्या या अन्यायाबाबत राज्यभर निषेध आंदोलन केली.

    सरकारला मागासवर्गीय आयोग गठीत करण्यास भाग पाडले. मात्र, हे महाविकास आघाडी सरकार एम्पेरियाल डाटा अजूनही तयार करण्याच्या मानसिकतेत नाही. सरकारचा काही महिन्यामध्ये होणार्‍या आगामी निवडणुकीमध्ये ओबीसींना डावलण्याचा हेतू स्पष्ट झाला आहे.

    झोपेचे सोंग घेतलेल्या राज्य सरकारला जाग आणण्यासाठी भाजपने चक्काजाम आंदोलन केले आहे. राज्यातील ओबीसींचा जनगणना करुन आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेऊन राजकारण करणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारने दुसर्‍या बाजुंनी या महापुरुषांच्या विचारांविरोधात वाटचाल सुरू केली आहे. मराठा, धनगर, ओबीसी यांच्यासह सर्वच मागसवर्गीय लोकांवर अन्याय करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे.

    राज्य सरकार निष्क्रिय : आमदार पडळकर

    राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार निष्क्रिय आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. आता ओबीसींचे राजकीय आरक्षणही सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे रद्द होण्यास सरकारच कारणीभूत असल्याची टीका आमदार पडळकर यांनी केली. राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करुन त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. या मागणीसाठी भाजपच्या वतीने आंदोलन सुरुच राहील, असेही ते म्हणाले.

    या आंदोलनात प्रदेश कार्यकारणी सदस्य शेखर इनामदार, नगरसेविका स्वाती शिंदे, भारती दिगडे, उर्मिला बेलवलकर, कल्पना कोळेकर, सविता मदने, अविनाश मोहिते, स्मिता पवार, ज्योती कांबळे, ओबीसी महिला मोर्चा शहर जिल्हाध्यक्ष वैशाली शेळके, राजू जाधव, भटक्या विमुक्त महिला मोर्चा शहर जिल्हाध्यक्ष गीताताई पवार यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.