नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे

महापालिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, परंतु निधीची टंचाई असल्याने महापालिकांनी देखील प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कल्पक उपाय अवलंबण्याची गरज आहे. या दृष्टीने कन्स्ट्रक्शन टीडीआरचा वापर करून रस्ते, उद्याने, मोठ्या वास्तू अशी अनेक कामे महापालिकेचा पैसा खर्च न करता मार्गी लावता येतील, असे प्रतिपादन राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी येथे केले.

सांगली (Sangali). महापालिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, परंतु निधीची टंचाई असल्याने महापालिकांनी देखील प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कल्पक उपाय अवलंबण्याची गरज आहे. या दृष्टीने कन्स्ट्रक्शन टीडीआरचा वापर करून रस्ते, उद्याने, मोठ्या वास्तू अशी अनेक कामे महापालिकेचा पैसा खर्च न करता मार्गी लावता येतील, असे प्रतिपादन राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी येथे केले.

राज्यभरात लागू करण्यात आलेली एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचे सादरीकरण, तसेच सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेस जिल्ह्यातील नगर परिषदांशी संबंधित प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी शिंदे शनिवारी येथे आले होते. महापालिका मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील, खासदार संजयकाका पाटील, आमदार अनिल बाबर, सुधीर गाडगीळ, मानसिंगभाऊ नाईक, महापौर गीता सुतार, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव (२) महेश पाठक, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, आयुक्त नितीन कापडणीस व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

शहरांचा विकास व्हावा, यासाठी सरकार महापालिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. मात्र, करोनाची परिस्थिती पाहता निधीची कमतरता आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे निधी उभारणीच्या पर्यायी स्रोतांचा वापर केला पाहिजे. कन्स्ट्रक्शन टीडीआरच्या माध्यमातून अनेक मोठे प्रकल्प मार्गी लागू शकतात आणि महापालिकांच्या तिजोरीवर ताणही येणार नाही, असे शिंदे यांनी सांगितले. ठाणे शहरात रुंद रस्ते, काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह आणि कलादालन यांसारख्या वास्तू महापालिकेचा एक पैसाही खर्च न होता उभ्या राहिल्या, असेही त्यांनी सांगितले.

एकात्मिक डीसीपीआर सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्रात झपाट्याने नागरीकरण होत असून शहरांचा विस्तार होत आहे. नियोजनबद्ध रितीने हा विस्तार व्हावा आणि शहरांच्या सुसूत्र विकासाला चालना मिळावी, यासाठी सरकारने मुंबईवगळता राज्यभरात युनिफाइड डीसीपीआर लागू केला आहे. १५० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावर स्ववापरासाठी घर बांधायचे असेल तर बांधकाम परवान्याची अट रद्द करण्यात आला आहे, ही अत्यंत महत्त्वाची व क्रांतिकारी तरतूद असून सर्वसामान्यांना आता हक्काच्या घरासाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. आपत्कालीन परिस्थितीत तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय करावी लागते, तसेच करोनाच्या काळातही आपत्कालीन व्यवस्थेची गरज प्रकर्षाने जाणवली. हा धडा लक्षात घेऊन उंच इमारतींमध्ये फ्री ऑफ एफएसआय एका मजल्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले. गुंठेवारीचा विषयही महत्त्वाचा असून सरकारने नुकतीच कट ऑफची मुदत २०२० पर्यंत वाढवली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

जयंत पाटील यांनी गुंठेवारीचा प्रश्न निकाली काढण्याचे श्रेय एकनाथ शिंदे यांचे असल्याचे गौरवोद्गार काढले. मंत्र्यांनी महापालिकेत येऊन येथील अडचणींची सोडवणूक करणे दुर्मिळ आहे, असेही ते म्हणाले. सांगली – मिरज रस्त्याच्या सहापदारीकरणासाठी, तसेच स्व. वसंतदादा पाटील समाधीच्या सुशोभीकरणासाठी नगरविकास विभागाने मदत करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

सांगलीत नव्या नाट्यगृहासाठी मदत – एकनाथ शिंदे
सांगलीला कलेचा प्रदीर्घ वारसा असून मराठी नाटकांची मुहूर्तमेढ रोवणारे विष्णुदास भावे हे देखील सांगलीचे होते. त्यामुळे सांगलीकरांच्या मागणीचा मान ठेवून नव्या नाट्यगृहासाठी नगरविकास विभाग निश्चित मदत करेल, अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.