पंतप्रधान व संघाच्या कूटनीतीमुळे ओबीसी आरक्षण रद्द; पृथ्वीराज पाटील यांचा आरोप

    सांगली : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले. त्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संघाची कूटनीतीच आहे, असा आरोप काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी केला. ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याबद्दल मोदी सरकारच्या विरोधात स्टेशन चौकात काँग्रेसच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.

    त्यावेळी ते बोलत होते. पृथ्वीराज पाटील म्हणाले, ‘ओबीसी आरक्षण रद्द म्हणजे देशावर आलेली ही अघोषित आणीबाणीच आहे. १९९४ साली काँग्रेसचे सरकार होते, त्यावेळी विधिमंडळात ओबेसी आरक्षणाचा कायदा झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींना आरक्षण दिले. सुमारे ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधित्व करू लागले. पंतप्रधान मोदींनी जनगणनेचा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला. सर्वसामान्यांना सत्तेपासून वंचित ठेवले. भाजपने ओबीसी आरक्षणासाठी चक्काजाम आंदोलन केले. गेल्या वेळी ५ वर्षे त्यांची सत्ता असताना त्यांनी काय झोपा काढल्या काय? असा सवाल केला.

    तसेच ते पुढे म्हणाले, मराठा व ओबीसीना आरक्षण मिळवून देण्यास काँग्रेस कटिबद्ध आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. राजर्षी शाहूंची जयंती सामाजिक न्यायदिवस म्हणून साजरी करण्यात येते. शाहूराजांनी समाजातील मागास घटकांना आरक्षण मिळवून दिले. कष्टकरी व महिलावर्गाचे प्रतिनिधित्व राजसत्तेत असल्याशिवाय लोकशाही व अर्थव्यवस्था भक्कम होणार नाही ही महात्मा गांधी व पंडित नेहरू यांची भूमिका होती. त्याच आधारावर राजीव गांधी व पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या प्रयत्नातून राज्यघटनेची ७३ वी ७४ वी दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार देशातील ओबीसींना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळाले होते.

    तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना ३१ जुलै २०१९ ला एक अध्यादेश काढला आणि ओबीसीना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याची तरतूद केली. परंतु हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्राकडून डाटा मिळवून देऊ शकले नाही. त्यांच्या कारकिर्दीत ते ५ वर्षातील एकाही विधिमंडळ अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करू शकले नाहीत. मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली असेही पाटील म्हणाले.

    भाजपचे आंदोलन म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा

    जिल्हा उपाध्यक्ष अय्याज नायकवडी यांनी भाजपचे आंदोलन म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. काँग्रेसचा १५ टक्के जीएसटीचा प्रस्ताव रद्द करून २८ टक्के जीएसटी लागू केली. मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा काही संबंध नसून एकमेकात भांडणे लावण्याचा उद्योग असल्याचे सांगितले. यावेळी ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे व ओबीसींचे आरक्षण संपवणाऱ्या मोदी सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. याप्रसंगी माजी जिल्हाध्यक्षा शैलजाभाभी पाटील, नगरसेविका वहिदा नायकवडी, नगरसेविका वर्षा निंबाळकर, नगरसेविका आरती वळवडे, नगरसेवक फिरोज पठाण, इलाही बारूदवले, अजित दोरकर, अजित ढोले, पैगंबर शेख यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते.