बोलघेवड्यांनो, ओबीसी हक्कासाठी सत्तेतून बाहेर पडा : गोपीचंद पडळकर

    सांगली : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ओबीसी हक्कासाठीच २२ सप्टेंबर १९१९ रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्याचधर्तीवर सध्याच्या बोलघेवडया मंत्र्यांनी ओबीसी प्रश्नावर बोलण्यापेक्षा सरळ राजीनामे देऊन बाहेर पडावे, असे आव्हान भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिले.

    ओबीसी आरक्षणप्रश्नी भाजपच्या वतीने २६ जून रोजी राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. आमदार पडळकर म्हणाले, सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी चक्का जाम आंदोलनात राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सहभागी व्हावे. हा ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय आहे, कोणत्या एका पक्षाचा विषय नाही. वास्तविक ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर घाला घालण्याचाच हा प्रकार आहे.

    आरक्षणप्रश्नी लोणावळ्यात बैठक होणार असून, त्यास महाविकास आघाडीमधील ओबीसी मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. मंत्र्यांनो, तेथे बैठक घेऊन चर्चा करुन काही उपयोग नाही. तुम्हाला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर मंत्रालयात बैठका घ्या आणि प्रश्न निकालात काढा. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी दोघांनाही आरक्षणाचा विषयावर ठोस निर्णय घ्यायचा नाही. त्यांना केवळ ओबीसी समाजाची मते हवी आहेत.

    ३४६ जातींचा राजकीय प्रश्न निर्माण

    ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे ३४६ जातींचा राजकीय प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेसचे बोलघेवडे मंत्री तोंडदेखला विरोध करीत आहेत. लोणावळ्यात आरक्षण विषयावर विचार करण्यासाठी बैठक आयोजित केली आहे. तेथे बैठक घेण्यापेक्षा मंत्रालयात बैठक घेण्यात अडचण काय? फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घ्यायचे आणि प्रत्यक्ष कारभार त्यांच्या विचाराविरोधात करायचा हीच राष्ट्रवादीची नीती आहे.

    ओबीसींच्या आरक्षण प्रश्नावर विचार करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री उपसमिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने ७ मे २००४ च्या पदोन्नती कायद्याला स्थगिती दिली. वास्तविक, यावेळी काँग्रेसच्या ओबीसी मंत्र्यांनी विरोध केला होता. प्रसंगी राजीनामा देण्याची भाषा केली होती. काका-पुतण्यासमोर काँग्रेसचे नेते नुसती मान डोलवत आहेत.

    काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. परंतु त्याचीही दखल घेण्यात आली नाही. यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, पृथ्वीराज देशमुख, दीपक शिंदे, माजी आमदार नितीन शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

    मराठा आरक्षणप्रश्नी केंद्राकडे बोट नको

    आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले, मराठा आरक्षणाची बाजू राज्य सरकारने न्यायालयात व्यवस्थितपणे मांडली नसल्यामुळे ते रद्द झाले आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल न्यायालयासमोर नीट मांडलाच गेला नाही. मराठा आरक्षण ही केंद्राची जबाबदारी नाही. वारंवार केंद्राकडे बोट दाखवून स्वत:वरील जबाबदारी झटकण्याचे राज्य सरकारची वृत्ती आहे. मागील महिन्यांपर्यत मागासवर्गीय आयोगच गठीत करण्यात आलेला नव्हता. यावरुनच आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य किती गंभीर आहे हे दिसते.