वीजबिल आणि शैक्षणिक शुल्कात 50 टक्के कपात करावी; आपच्या भोगांवकर यांची मागणी

    सातारा : लॉकडाऊन काळात आर्थिक टंचाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे महावितरणने 200 युनिट वीजबिल आणि शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी शैक्षणिक शुल्कात 50 टक्के कपात करण्याचे आदेश काढावेत. तसेच आरटीई अंतर्गत शाळांमध्ये झालेल्या ऍडमिशनची थकित रक्कम शासनाने त्वरित वर्ग करावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे पश्चिम महाराष्ट्र खजिनदार सरदार (सागर) भोगांवकर यांनी केली.

    कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर साताऱ्यासह महाराष्ट्रातील बहुतांश ठिकाणी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. लॉकडाऊन काळात संचारबंदी असल्याने सर्वसामान्यांना घराबाहेर पडणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे आर्थिक टंचाईचा सामना सर्वसामान्य करीत आहेत. त्यातच वीजबिल थकल्यास महावितरणचे कर्मचारी काहीही सबब न ऐकता सरळ वीज कनेक्शन तोडत आहेत. त्यामुळे इकडे आड, तिकडे विहीर अशी अवस्था सामान्यांची झाली आहे. त्यातच शैक्षणिक वर्ष 2021-22 सुरु झाले आहे. परंतु पालक अजूनही अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. फी सवलतीबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी आदेश देवूनही शाळांनी त्याला केराची टोपली दाखवत मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण रोखत मनमानी फी वसुलीचे सर्व मार्ग अवलंबले आहेत.

    लॉकडाऊन काळात बचत झाली असल्याने शाळांच्या खर्चामध्ये बचत झाली असेल, असे सुप्रीम कोर्टाने मान्य करत नफेखोरी न करता शाळांनी फीमध्ये अधिकची सवलत यावी, असे सांगितले आहे. त्यानुसार सर्व शाळांनी आपल्या मागील वर्षाच्या खर्चाचे ऑडीट करून घेऊन अतिरिक्त जमा रकमेचा परतावा पालकांना करावा. लेखा परीक्षण करून अथवा ऑडिटेड ट्यूशन फी सोडून इतर फी आकारली जाऊ नये. यावर्षी कोरोना प्रादुर्भाव विचारात घेऊन शालेय वर्ष कार्यकाल, अभ्यासक्रम ठरल्यानंतरच पालक-शिक्षक कार्यकारी समिती तयार करावी व त्यांची मान्यता घेतल्यावरच नवीन शालेय वर्षाची फी आकारणी करावी.

    मुलांचे भवितव्य लक्षात घेऊन शासनाने आरटीई अंतर्गत झालेल्या ऍडमिशनची फी त्वरित वर्ग करावी, 50 टक्के फी कपात करावी, याचबरोबर दिल्लीच्या धर्तीवर 200 युनिट वीजबिल माफ करावे, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे सरदार (सागर) भोगांवकर यांनी केली आहे.