वसुलीअभावी पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट; विविध कारणांनी रखडली वसुली

    सातारा : कोरोना, लॉकडाउन व इतर कारणांमुळे सातारा पालिकेची वसुली मंदावल्याने पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. वसुली करण्यासाठीची कोणतीही गतीमान यंत्रणा पालिकास्तरावर कार्यरत नसल्याने महिन्यावर येऊन ठेपलेल्या दिवाळीत पालिकेवर उसनवारी करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.

    पालिकेच्या स्वमालकीच्या जागा, गाळे, इमारती तसेच घरपट्टी व इतर कारणांसाठी होणाऱ्या करवसुलीतून पालिकेचा दैनंदिन खर्च सुरु असतो. पालिकेची तिजोरी कायम भरलेली रहावी, यासाठी स्वतंत्र वसुली पथक करसंकलनाच्या कामात गुंतलेले असते. कोरोना, लॉकडाउन व इतर कारणांमुळे गेली दिड वर्ष सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. ठप्प व्यवहारांमुळे पालिकेची वसुली पुर्णपणे थंडावली होती. कोरोनाचा संसर्ग कमी होत चालल्याने पालिकेने पुन्हा एकदा वसुलीवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.

    कर मागणीच्या नोटीसा संबंधितांना बजावत मध्यंतरीच्या काळात पालिकेने करवसुलीचा धडाका लावला होता. हा धडाका लावतानाच पालिकेने थकीत भाड्यापोटी स्वमालकीचे गाळे देखील जप्त केले होते. जप्तीच्या कारवाईनंतर राजकीय दबावातून गुंडाळण्यात आली. राजकीय दबाव, लांबचा-जवळचा या धोरणामुळे पालिकेच्या तिजोरीतील लक्ष्मीची माया दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे.

    विविध कारणास्तव पालिकेचे उत्पन्न घटत असतानाच निवडणूका नजरेसमोर ठेवत सातारा पालिकेने व्यापारी मिळकतींच्या करात सुट देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सातारा पालिकेच्या एकूण उत्पन्नात सुमारे ७१ लाखांची तूट निर्माण झाली. ही तूट ताळेबंदात दाखविण्यात आली असली तरी त्याला कायदेशीर आधार नसल्याचे जानकारांचे मत आहे.

    पालिकेच्या वसुली विभागात सुरु असणारी अनागोंदी आणि मनमानी कारभारामुळे वसुलीचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. विविध कारणास्तव, प्रशासकीय दप्तरदिरंगाई व न्यायालयीन प्रक्रियेच्या फेऱ्यात अनेक ठिकाणची वसुली अडकल्याने पालिकेचे २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न तिजोरीबाहेरच आहे. हे उत्पन्न गतीमान पध्दतीने वसुल करत तिजोरीत जमा करण्याचे कोणतेही धोरण पालिका प्रशासनाकडे नसल्याने येत्या काळात दैनंदिन तसेच प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी पालिकेस उसनवारी करावी लागण्याची शक्यता आहे.

    दिवाळीत होणार शिमगा

    प्रत्येक दिवाळीच्या तोंडावर कर्मचारी संघटना पालिकेकडे विविध मागण्या करत आंदोलन करतात. यानंतर पालिकेकडून कामगारांच्या काही अंशी मागण्या मान्य केल्या जातात. यंदाही अशाच पध्दतीने दिवाळीच्या तोंडावर कर्मचारी मागण्या करत आंदोलन करण्याची शक्यता आहे.