विकास कर निधीतून पालिकेने काढली ठेकेदारांची बिले; १९६६ च्या १२४ व्या नियमांचे उल्लंघन

    सातारा : विकास कर निधीतून सातारा पालिकेने एक कोटी रूपये कामगारांचे वेतन व ठेकेदारांची बिले परस्पर काढल्याचा आरोप नगरसेवक वसंत लेवे यांनी केला. सातारा पालिकेच्या मुख्य लेखापाल आरती नांगरे यांच्या विरोधात वित्त विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

    राज्य शासनाने (नगरविकास विभाग) निर्देशित केल्याप्रमाणे नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 124 क ते124 ठ प्रमाणे वसूल केलेला विकास कर निधी म्हणून ठेवणे व 124 प्रमाणे या निधीचा वापर मंजूर विकास योजनेमध्ये विविध प्रयोजनांसाठी जमिनीचे भूसंपादन व विकसन यासाठी करावयाचा आहे. मात्र, सातारा पालिकेने विकास कर निधीतून परस्पर एक कोटी रुपये खर्च नियमबाह्य पध्दतीने केल्याचा लेखी आरोप सत्ताधारी सातारा विकास आघाडीचेच नगरसेवक वसंत लेवे यांनी केल्याने पालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

    लेवे यांनी पालिकेच्या मुख्य लेखापाल आरती नांगरे या विकास कर निधी चुकीच्या पध्दतीने खर्च करण्यास परवानगी देत असल्याचे समजते अशी लेखी तक्रार वित्त विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.

    या संदर्भात वसंत लेवे यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले की, सातारा शहराची हद्दवाढ झाल्याने विविध ठिकाणी भूसंपादन व विकसन प्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याने विकास कर निधीची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे. विकास कर निधीच्या वर्ग प्रक्रियेत सर्वसाधारण सभेला व नगरसेवकांना कोणतीच कल्पना देण्यात आली नाही.

    निधीचे फेरफार या प्रशासकीय बाबी मुख्य लेखापाल आरती नांगरे यांच्या कार्यकक्षेत येतात मात्र विकास कर निधी प्रकरणात त्यांनी आपल्या कामात बेजवाबदारपणा केल्याची बाब गंभीर आहे. म्हणूनच या प्रकाराची मी वित्त विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे मी तक्रार केली आहे. अ वर्ग असणाऱ्या सातारा पालिकेला पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नसल्यानेच निधी परस्पर कोठेही वर्ग करावयाचे गंभीर प्रकार घडत आहेत.