कराडात भाजपाचा शेतकरी मूकमोर्चा

राज्य शासनाने शेतकरी हिताच्या मान्यता तातडीने मान्य कराव्यात : डॉ अतुल भोसले

    कराड : तातडीने वीज दर वाढ रद्द करावी, पूर्वीप्रमाणे शेती पंपासाठी प्रतियुनिट १ रुपये १६ पैसे दर आकारला जावा, शंभर युनिटपर्यंत घरगुती वीज माफीच्या घोषणेची अंमलबजावणी करा आदी मागण्यांसाठी भाजपा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य डॉ. अतुल भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी येथील वीज कंपनी व तहसील कार्यालयावर शेतकाऱ्यांचा मूकमोर्चा काढण्यात आला.
    कोल्हापूर नाक्यावरील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून मोर्चास सुरुवात झाली. मोर्चा पोपटभाई पेट्रोलपंप, शाहू चौक, दत्त चौक मार्गे वीज कार्यालयावर येऊन धडकला. यावेळी वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर हा मोर्चा येथील प्रशासकीय कार्यालयाकडे वळला. यावेळी तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी य. मो. कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे व्हा. चेअरमन जगदीश जगताप, संचालक दयानंद पाटील, निवासराव थोरात, सयाजी यादव, धोंडीराम जाधव, पंचायत समिती सदस्य बाळासाहेब निकम, मुकुंद चरेगावकर, प्रमोद पाटील, मोहनराव जाधव, धनाजी जाधव, उमेश शिंदे, आबासाहेब गावडे, चंद्रहास जाधव, भाजपचे तालुकाध्यक्ष धनाजी पाटील, सचिन पाचूपते, गजेंद्र पाटील, बाळासाहेब घाडगे आदी उपस्थित होते.
    निवेदनात म्हंटले आहे की, गेल्या दीड वर्षापासून जगभरातील नागरिकांवर कोरोनाचे मोठे संकट घोंगावत आहे. भारतात आणि विशेषत: महाराष्ट्रातही कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या मोठी असून, त्यामुळे जनजीवन प्रचंड प्रमाणात विस्कळित झाले आहे. राज्य शासनाच्या निर्बंधामुळे लोकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणी भेडसावत आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातच गेल्या महिन्यात आलेल्या महापुरामुळे तर शेतकरी व सामान्य नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या लोकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने आर्थिक मदतीच्या घोषणा केल्या, पण त्याची अंमलबजावणी मात्र शुन्य आहे. अशा स्थितीत समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना व शेतकऱ्यांना सामाजिक जाणीवेतून मदत करण्यासाठी व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे. त्यामुळेच सामान्य जनतेच्या हिताच्या मागण्या शासनाने मान्य कराव्यात. यात वीजदरवाढ तातडीने रद्द करावी, शेतीपंपासाठी पूर्वी प्रतियुनिट १ रुपये १६ पैसे दर आकारन्यात यावा, शंभर युनिटपर्यंत घरगुती कारणासाठी वीजेचा वापर करणाऱ्या लोकांना मोफत वीज देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. या घोषणेची तातडीने अंमलबजावणी करावी, कोणत्याही आदेशाशिवाय थकीत वीज ग्राहकांचे कनेक्शन तोडणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी.
    शेतकऱ्यांची चुकीची वीजबिल दुरूस्ती करून, त्यांना वीजबिल भरण्यास मुदतवाढ मिळावी.तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाचे मीटर महापुरात बुडले आहे, त्यांचे मीटर महावितरणने स्वत:च्या खर्चाने बदलून द्यावे. ज्या शेतकऱ्यांचे शेतीपंप व पाईपलाईन महापुरात वाहून गेले आहेत, त्यांचे पंचनामे तत्काळ करून त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी. आदी मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन, त्या तातडीने मार्गी लावाव्यात अन्यथा उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.