pruthviraj chavhan

जनतेला विश्वासात घेऊन अर्थव्यवस्थेचे कमीत-कमी नुकसान होईल आणि करोना संसर्गाची साखळी मोडण्यास मदत ठरेल, अशा प्रकारे लॉकडाऊनचे नियोजन सरकारने करणे आवश्यक आहे.

     

    क ioराड: राज्यात  करोना बाधितांची संख्या वेगाने वाढत आहे. गतवर्षीच्या रुग्णसंख्येपेक्षा अधिक रुग्ण दरदिवशी राज्यात सापडत आहेत. विदर्भातील अमरावती आणि नागपूरपासून सुरू झालेली करोनाची ही दुसरी लाट (?) मुंबई-पुण्यासह, मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर भागात वेगाने पसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लॉकडाऊन करावे लागल्यास बुडणार्‍या रोजगाराची भरपाई सरकारने रोख रकमेव्दारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री  पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

    कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेता दुसर्‍यांदा लॉकडाऊन करण्यासंदर्भात प्रशासन, वैद्यकीय तज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती आणि सामान्य जनता यांमधून वेगवेगळे मतप्रवाह पुढे येत आहेत. महाराष्ट्रात उद्योजक असो किंवा वैद्यकीय तज्ञ प्रत्येकजण निडरपणे आपले मत मांडू शकतो, ही आश्वासक बाब असली तरीदेखील शासनासमोर मात्र गंभीर पेचप्रसंग आहे. परिणामी राज्य पातळीवर लॉकडाऊनची अपरिहार्यता निर्माण झाल्यास लॉकडऊनची अंमलबजावणी करण्याआधी सर्वसामान्य जनतेला पूर्वसूचना देणे, लॉकडाऊनचा कालावधी कमीत-कमी ठेवणे, या दरम्यान बुडणार्‍या रोजगाराची भरपाई सरकारने रोख रकमेद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे जमा करणे, यासाठी प्रसंगी आमदार व खासदार स्थानिक विकास निधीचा वापर करणे,खाजगी वाहनातून प्रवासास मुभा देणे,शेतमाल तसेच इतर औद्योगिक मालाची वाहतूक चालू ठेऊन पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ न देणे, लसीकरणाचे प्रमाण मोठ्या संख्येने वाढवणे या बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

    केंद्र सरकारने गतवर्षी अचानकपणे कोणतेही नियोजन न करता लॉकडाऊन घोषित केले होते. सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला. भारतातील ३ कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले. त्यामुळे जनतेला विश्वासात घेऊन अर्थव्यवस्थेचे कमीत-कमी नुकसान होईल आणि करोना संसर्गाची साखळी मोडण्यास मदत ठरेल, अशा प्रकारे लॉकडाऊनचे नियोजन सरकारने करणे आवश्यक आहे.