ओबीसी आरक्षण पदोन्नतीमधील आरक्षण पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे साताऱ्यात धरणे आंदोलन

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळेपासून आज अखेर सातत्याने ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेची मागणी होत असताना गेली अनेक वर्ष या मागणीला शासनाच्यावतीने केराची टोपली दाखवली जात आहे. त्यामुळे जनभावना लक्षात घेता ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना तातडीने करणे आवश्यक आहे.

    सातारा: ओबीसी आरक्षण पदोन्नती मधील आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडी व ओबीसी आलोतेदार, बलुतेदार विकास परिषदेने आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर प्रवेशद्वाराजवळ धरणे आंदोलन करून जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले.

    राज्यामध्ये मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणी पासून आजअखेर ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत आहे. मात्र हे आरक्षण फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये लागू करण्यात आले. हे आरक्षण लोकसभा आणि विधानसभेत लागू व्हावे याची सातत्याने मागणी होत असताना याचा विचार शासनाने न करता उलटपक्षी वेगवेगळ्या मार्गाने कायद्याच्या कचाट्यात अडकून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ही आरक्षण काढून घेण्याचा कुटील डाव केला असेच म्हणावे लागेल. याचा विचार करून शासनाने तातडीने न्यायालयाने दिलेल्या सर्व सूचनांची पूर्तता करून ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे.

    मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळेपासून आज अखेर सातत्याने ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेची मागणी होत असताना गेली अनेक वर्ष या मागणीला शासनाच्यावतीने केराची टोपली दाखवली जात आहे. त्यामुळे जनभावना लक्षात घेता ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना तातडीने करणे आवश्यक आहे. ती राज्य शासनाने तात्काळ करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

    शासकीय, निमशासकीय नोकरीमध्ये अनुसूचित जाती- जमातीच्या लोकांना पदोन्नती मधील आरक्षण दिले जात आहे. परंतु सध्याच्या राज्य सरकारने हे पदोन्नती आरक्षण देता येणार नाही, असा जीआर काढून या आरक्षणाला विरोध केला आहे. त्यामुळे हे सरकार अनुसूचित जाती जमाती, भटके विमुक्त आदिवासी, ओबीसी यांच्या राजकीय तसेच नोकरीतील पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विरोधी असल्याचे दिसून येत आहे. या मागण्यांचा शासनाने तातडीने विचार करून न्यायालयांमध्ये ज्या त्रुटी राहिल्या आहेत आहेत त्या पूर्ण करून आरक्षण लागू करण्याबाबत सर्व अडचणी दूर करण्यात याव्यात, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत खंडाईत, संदीप कांबळे, गणेश कारंडे यावेळी उपस्थित होते.