ओबीसींचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

ओबीसीची जातनिहाय जनगणना केंद्र व राज्य सरकारने त्वरीत करावी, इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयास त्वरीत उपलब्ध करुन देण्यात यावा, राज्य मागासवर्गीय आयोगास त्वरीत निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, महाज्योतीसाठी त्वरीत निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, राज्य मागासवर्गीय आयोगास इम्पेरिकल डेटा तत्काळ संकलन करण्याचे आदेश द्यावेत

    सातारा : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यासमोर ओबीसी संघर्ष समन्वयाच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत केल्याशिवाय महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेऊ नयेत, या मागणीसाठी ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

    दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,ओबीसीची जातनिहाय जनगणना केंद्र व राज्य सरकारने त्वरीत करावी, इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयास त्वरीत उपलब्ध करुन देण्यात यावा, राज्य मागासवर्गीय आयोगास त्वरीत निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, महाज्योतीसाठी त्वरीत निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, राज्य मागासवर्गीय आयोगास इम्पेरिकल डेटा तत्काळ संकलन करण्याचे आदेश द्यावेत, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.या निवेदनावर जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय पोतदार, महासचिव प्रमोद क्षीरसागर, जिल्हाध्यक्ष भरत लोकरे, आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.