सातारा जिल्हा बँकेच्या पुरस्कारापेक्षा ‘ईडी’च्या नोटीसीची राज्यभर चर्चा

लोकसभेच्या तिकिट वाटपाबाबत स्पष्ट भूमिका घेणारे माजी खा. लक्ष्मणराव पाटील तात्या म्हणजे ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ करणारे कणखर नेते होते. त्यांनी या नोटीसीला त्यांच्या भाषाशैलीत कडक उत्तर दिले असते. तसेच काही नेत्यांचीही खरडपट्टी काढली असती. पण आता सत्ताधारी व विरोधी पक्ष मिळून जिल्हा बँकेवर सत्ता गाजवत आहेत.

    सातारा : शेतक ऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी देशभर सहकार चळवळीचे जाळे पसरले. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वायत्त संस्था उभ्या राहिल्या. त्यातून सहकार महर्षीं ऐवजी संस्थानिकांची निर्मिती झाली. याला कृषी, शिक्षणक्षेत्र सुद्धा अपवाद ठरले नाही. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) नोटीस पाठवून ‘जोर का झटका धीरे से लगे’ याचा अनुभव दिला. याबाबत खुलासा करण्याऐवजी राष्ट्रीय पातळीवरच्या नाबार्ड पुरस्काराचे तुणतुणे जिल्हा बँकेच्यावतीने वाजविण्यात आले असले तरी राज्यभर जिल्हा बँकेच्या नोटीसीचीच चर्चा आजही सुरु आहे.

    सातारा जिल्ह्यातील शिखर बँक म्हणून सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे पाहिले जाते. स्व. यशवंतराव चव्हाण, किसनवीर आबा व दूरदृष्टी असलेले नेते विलासराव पाटील उंडाळकर, लक्ष्मणराव पाटील, अभयसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा बँकेने नावलौकिक प्राप्त केले होते. ३१९ शाखा, ९५४ विकास सेवा संस्था, ५३ एटीएम व मोबाईल व्हॅन असा लवाजमा असलेल्या जिल्हा बँकेची सुरुवात ही पारदर्शकतेमुळे झाली. मेढ्याच्या आठवडी बाजारात तरकारी घेवून विकणारे शेतकरी आबा धनावडे हे उपाध्यक्ष झाले, तर सर्वसामान्य कुटूंबातील लोकशाहीर शिवराम भोसले, मालन जगताप सारखे संचालक पदावरही विराजमान झाले. अलिकडच्या काळात गुन्हे दाखल झालेले संचालक सत्तेसाठी अपहरण करु लागले आहेत. विशेष म्हणजे या गोष्टी स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेबांना दिसू नयेत म्हणून त्यांच्या पुतळ्याची जागासुद्धा पाठ दाखवू लागली आहे. अशा या जिल्हा बँकेला खरे म्हणजे ईडीने पाठविलेल्या नोटीसीला विलंबच झाला असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात होत आहे.

    जिल्हा बँकेच्या जागेच्या व्यवहारापासून ते जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापकांचे तडकाफडकी निलंबन या गोष्टी आजही लोक विसरलेले नाहीत. राजकीय अड्डा झालेल्या जिल्हा बँकेच्या कर्मचा ऱ्यांची खरी ओळख ही निवडणुकीच्या काळात उघड्या डोळ्याने सहकार विभागाला पहावी लागत आहे. जो कर्मचारी आडवा येईल, त्याची जिरवण्यासाठी बदली वा निलंबनाचे हत्यार वापरले जाते. एवढेच नव्हेतर एका संचालकाने बँकेच्या ५२ कर्मचा ऱ्यांच्या नावाने कर्ज काढले. त्याची परतफेड करताना काही कर्मचा ऱ्यांना हुडहुडी भरली होती. नेमक्या याच गोष्टी नाबार्डपर्यंत पोहोचल्या असत्या तर पुरस्काराची ही माळ कधीच तुटली असती. जिल्हा बँक ही जिल्ह्याची अस्मिता आहे. या अस्मितेला तडा लागू नये म्हणून ‘झाकली मूठ सव्वा लाखा’ची असे अनेकदा घडले आहे. पण आता ईडीने नोटीस पाठवून गर्भित इशाराच बँकेला दिला आहे. या बँकेत भाजपचे ४ संचालक असूनही ईडीने नोटीस पाठवली, हे अधोरेखित झाले आहे. कोणत्या कारखान्याला किती कर्ज दिले आहे, हा बँकेचा अंतर्गत मामला आहे. पण, सर्व निकषात बसूनही ज्यांना कर्जवाटप करण्यात आले नाही, त्यांच्याबाबत बँकेने कधीच स्पष्टीकरण दिलेले नाही. जरंडेश्वर कारखान्याला सहकारी व खाजगी असताना कर्ज पुरवठा करणे ही बाब आता वादातीत झाली आहे. त्यामुळे बँकेच्या पुरस्कारापेक्षा ईडीच्या नोटीसीची चर्चा राज्यभर होत असून लखोटा स्विकारणारे मौन बाळगून आहेत.

    खा. लक्ष्मणराव पाटील यावेळी हयात असते तर..
    लोकसभेच्या तिकिट वाटपाबाबत स्पष्ट भूमिका घेणारे माजी खा. लक्ष्मणराव पाटील तात्या म्हणजे ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ करणारे कणखर नेते होते. त्यांनी या नोटीसीला त्यांच्या भाषाशैलीत कडक उत्तर दिले असते. तसेच काही नेत्यांचीही खरडपट्टी काढली असती. पण आता सत्ताधारी व विरोधी पक्ष मिळून जिल्हा बँकेवर सत्ता गाजवत आहेत. त्यामुळे दोष कोणाला द्यायचा, असा प्रश्न सर्वसामान्य शेतकरी व सभासदांना पडला आहे.

    पत्रकारांना ईडीची नोटीस पहावयास मिळालीच नाही
    सातारा जिल्हा बँकेने दुपारी दीड वाजता पत्रकार परिषद आयोजित केली. यानंतर वेळ बदलून १२.३० वाजता पत्रकार परिषद घेतली. वारंवार मागणी करुनही ईडी ने पाठविलेल्या नोटीसीची प्रत पत्रकारांना दाखविलीसुद्धा नाही. त्यामुळे या नोटीसीचे गौडबंगाल काय? त्या नोटीसीमध्ये नक्की कशाची विचारणा करण्यात आली आहे? हे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत ईडीची नोटीस ही विक्रमादित्याच्या खांद्यावरील वेताळासारखी प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरणार आहे.