लखीमपूर घटनेइतकेच गंभीर प्रश्न महाराष्ट्रात आहेत; भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांचा राज्य शासनाला टोला

राज्यात झालेली अतिवृष्टी तसेच हमी भाव मिळण्यात शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या अडचणी या मूलभूत प्रश्नांवर राज्य शासन ठोस भूमिका घेत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार असे अभिवचन महा विकास आघाडीने दिले होते मात्र दोन वर्षानंतरही प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही.

    सातारा: लखीमपूर खिरी येथे घडलेली घटना ही दुर्दैवी आहे . मात्र तेथील परिस्थिती हाताळण्यास उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री सक्षम आहेत . मराठवाड्यात पुरात वाहून गेलेली शेती, अतिवृष्टीग्रस्त भागात शेतकरी अद्याप मदतीपासून वंचित अत्यंत गंभीर प्रश्न महाराष्ट्रात आ वासून उभे आहेत महा विकास आघाडीने त्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे असा टोला भाजपचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी लगाविला .

    भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या संवैधानिक आरक्षण व पदोन्नती संदर्भात राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे . ते प्रतिज्ञापत्र तत्काळ मागे घेऊन ते आरक्षण पूर्ववत करण्यासंदर्भात गोपीचंद पडळकर यांनी साताऱ्यात येऊन जिल्हाधिकारी शेखर सिंग यांना निवेदन सादर केले. या संदर्भात त्यांनी आपली रोखठोक भूमिका त्यांनी सादर केली . पडळकर पुढे म्हणाले राज्यात बळीराजाची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. पीक विम्याची अडचण, राज्यात झालेली अतिवृष्टी तसेच हमी भाव मिळण्यात शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या अडचणी या मूलभूत प्रश्नांवर राज्य शासन ठोस भूमिका घेत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार असे अभिवचन महा विकास आघाडीने दिले होते मात्र दोन वर्षानंतरही प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही. महाराष्ट्रातील या मूलभूत प्रश्नांवर बोलण्याऐवजी महा विकास आघाडी लखीमपूर घटनेवर महाराष्ट्र बंदचे आयोजन करते. ही घटना नक्कीच दुर्देवी आहे पण उत्तर प्रदेश चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने हाताळले आहे . महाविकास आघाडीने अशा घटनांवर बंद पाळून समाज व व्यापार व्यवस्था वेठीला धरण्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे मूलभूत प्रश्न सोडवावेत. असे बंद म्हणजे लोकांचे राजकीय लक्ष विचलीत करण्याचा प्रकार आहे असा टोला पडळकर यांनी राज्य शासनाला लगाविला.

    भटक्या विमुक्त जाती व जमातीच्या नागरिकांना घटनेने आरक्षण दिलेले आहे. असे असताना राज्य शासनाने अॅड नितीन पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून भटक्या विमुक्त जाती जमाती ना पदोन्नतीचे दिलेले आरक्षण असं वैधानिक असल्याचे म्हणले आहे, त्यामुळे या समाजात तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. राज्यात या समाजाचे वीस टक्के प्रमाण असताना शाहू फुले आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगण्याचे ढोंग करणारे हे सरकार, अनुसुचित जातीत समावेश, नोकरीत आरक्षण, अॅट्रॉसिटी कायदा लागू करणे या कोणत्याच मागण्यांचा विचार करत नाही, राज्य शासनाने दाखल केलेले आकस पूर्ण प्रतिज्ञापत्र तत्काळ मागे घ्यावे अन्यथा संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पडळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.

    यावेळी प्रदेश कार्यकारीणी महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सुवर्णा पाटील, भटक्या विमुक्त महिला आघाडीच्या प्रिया नाईक, शहराध्यक्ष विकास गोसावी, मनीषा पांडे, वैशाली टंगसाळे, राहुल शिवनामे, नेहा खैर, अनिता पवार यावेळी उपस्थित होते.