मराठा आरक्षणासाठी  पुन्हा जनआंदोलन उभे करावे लागणार ; जोशिविहीर येथे कार्यकर्त्यांच्या संवादादरम्यान माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटलांचे सूचक वक्तव्य

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWS) आरक्षण १० टक्के मराठा समाजाला लागू आहे असे सध्याच्या राज्य शासनाने सांगितले आहे ते सुद्धा धादांत खोटे असून मराठा समाजाची दिशाभूल करणारे आहे. हे १० टक्के आरक्षण सर्वानाच आहे. मा नरेंद्र मोदींनी २०१८ साली जो कोणता समाज आरक्षणात बसत नसेल तर अश्या समाजाला १० टक्के आरक्षण नोकरी व शिक्षणात देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने दिला होता. तो निर्णय राज्य सरकारकडे यावेळी आला होता . तोपर्यंत आपल्याला मराठा आरक्षण मिळाल्याने इतर समाजाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याने त्याचा समावेश आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWS) मध्ये करू नये अशी मागणी केली होती

    कवठे : जोशिविहीर ता. वाई येथे काल दिनांक १ जुन रोजी राज्याचे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी कार्यकर्त्याशी संवाद साधला. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द कशामुळे केले ? हि बाब आपल्याला कळणे गरजेचे आहे यासाठी आज मी आपली भेट घेण्यासाठी आल्याचे त्यांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा आरक्षण दिले त्यानंतर काही लोक हायकोर्टात गेले. पण हायकोर्टाने सुद्धा राज्य शासनाने दिलेल्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर त्या निर्णयाविरोधात काही लोक सुप्रीम कोर्टात गेली व सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर दुर्दैवाने भाजपा सरकारची मुदत संपली व हे तीन आघाड्यांचे सरकार स्थापन झाले. या अनैसर्गिक सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे, त्यांच्यात एकवाक्यता नसल्यामुळे , त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे दुर्दैवाने त्याची शिक्षा आपल्या समाजाला भोगावी लागली व सुप्रीम कोर्टाने आपल्या विरोधी निर्णय दिला.  यामध्ये सध्याचे राज्यसरकार कोठे कमी पडले तर एकतर त्यांनी नामांकित वकील दिला नाही. सुप्रीम कोर्टामध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्री उभा राहून बोलत नसतो तर त्यासाठी धडाडीचा वकील लागतो. यात शासनाचा हलगर्जीपणा झाला. दुसरी गोष्ट म्हणजे माहिती सुप्रीम कोर्टाला सादर करताना योग्य पद्धतीने या सरकारकडून दिली गेली नाही. या सगळ्या गोष्टींचे पुरावे माझ्याकडे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तिसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने असे सांगितले होते की तुम्ही जे मराठीमध्ये सादर केले आहे ते इंग्रजीमध्ये रुपांतरण करून कोर्टासमोर सादर करा परंतु तीन महिन्यात या सरकारला सदर माहिती कोर्टात इंग्रजीत सादर करायला जमले नाही. यावरून सुप्रीम कोर्टाची अशी धारणा झाली की राज्य सरकारच आरक्षण या विषयाबाबत गंभीर नाही. त्यामुळे हा दुर्दैवी निकाल मराठा समाजाच्या विरोधात गेला. त्यामुळे याचा गंभीर परिणाम म्हणजे आपले आरक्षण रद्द झाले असून पुन्हा मिळेल अशी कोर्टाच्या निर्णयाने शक्यता वाटत नाही. त्यासाठी आपल्याला नवीन धोरणे आखावी लागतील असेहि त्यांनी यावेळी सांगितले. या सरकारला मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे काहीही देणे घेणे नाही, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी याविषयी कधीच बैठक घेतली नाही. कमिटी अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी घेतलेल्या बैठकीला आम्हा कोणाला बोलवलेच नाही . आता या सगळ्यातून महाराष्ट्रातील जेवढ्या मराठा संघटना २०१६ साली आंदोलनात कार्यरत होत्या त्या सर्व संघटनेच्या सगळ्यांना भेटून एकत्रित करून आपल्याला जनआंदोलन उभे करावे लागणार आहे त्यासाठी तुम्हां कार्यकर्त्यांची गाठभेट घेण्यासाठी मी आलो आहे असे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी जोशीविहिर ता. वाई येथे कार्यकर्त्यांच्या भेटीदरम्यान सांगितले

    ते पुढे म्हणाले की,  आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWS) आरक्षण १० टक्के मराठा समाजाला लागू आहे असे सध्याच्या राज्य शासनाने सांगितले आहे ते सुद्धा धादांत खोटे असून मराठा समाजाची दिशाभूल करणारे आहे. हे १० टक्के आरक्षण सर्वानाच आहे. मा नरेंद्र मोदींनी २०१८ साली जो कोणता समाज आरक्षणात बसत नसेल तर अश्या समाजाला १० टक्के आरक्षण नोकरी व शिक्षणात देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने दिला होता. तो निर्णय राज्य सरकारकडे यावेळी आला होता . तोपर्यंत आपल्याला मराठा आरक्षण मिळाल्याने इतर समाजाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याने त्याचा समावेश आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWS) मध्ये करू नये अशी मागणी केली होती. राज्य सरकारच्या लक्षात आले की मराठा आरक्षणचा निकाल कोर्टात विरोधात जाणार आहे त्यामुळे त्यांनी तातडीने या १० टक्के आरक्षण लागू केल्याचे जाहीर केले असून यात मराठा समाजाचा सहभाग केला आहे. हि आपली फसवणूक आहे. हा राजकीय विषय नसून समाजाच्या प्रती सर्वांनी एकत्रित लढा देण्याचा विषय असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

    यावेळी किसन वीर कारखान्याचे चेअरमन मदन भोसले, सातारा भाजपाचे अध्यक्ष विक्रम पावस्कर, सातारा शहराध्यक्ष विश्वास गोसावी, सरचिटणीस सचिन घाडगे, किसन वीर कारखान्याचे संचालक प्रविण जगताप, वाई भाजपचे रोहिदास पिसाळ, मोहन भोसले, गजानन भोसले, संदीप पोळ, सचिन भोसले, केशव पिसाळ ,प्रदिप भोसले,विशाल राजपुरे , अर्जुन भोसले, सतिश भोसले यांच्यासह वाई तालुका भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.