आरटीई रक्कम देण्याबाबत राज्य सरकार उदासीन का?; उदयनराजेंचा सवाल

    सातारा : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना राज्य सरकारकडून आरटीईची रक्कम देण्यास चालढकल होत आहे. ही उदासीनता राज्य सरकारची राहिल्यास इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा चालवायच्या कशा? असा सवाल खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे.

    पत्रकात पुढे नमूद आहे की, ‘राईट टू एज्युकेशन’ हा मुलभूत अधिकार आहे. त्या अंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत एससी, एसटी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील २५ टक्के प्रवेश राज्य शासनाने राखीव ठेवला आहे. त्या २५ टक्के मुलांची वार्षिक शैक्षणिक फी शासनाने देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. २०१८-१९ पर्यंत सदरची रक्कम इंग्रजी शाळा चालकांना मिळाली. गेल्या तीन वर्षांपासून सदरची आरटीई रक्कम इंग्रजी शाळांना शासनाने प्रदान केलेली नाही. महत्वाच्या शिक्षण क्षेत्रातील ही बाब शैक्षणिक शोकांतिका म्हणावी लागेल.

    एकीकडे आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी पालकांची धडपड आणि २५ टक्के राखीव जागांची फी शाळांना वितरीत करण्याकामी शासनाची ही उदासीनता, खासगी शिक्षण क्षेत्राला मुरड घालणारी आहे.