National Green Arbitration's crooked view on construction on forested land in Mahabaleshwar, hammer on construction on properties sj

पाहणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येत आहे. तसेच सर्व्हे करण्यासाठी सॅटेलाईट इमेजचाही वापर करण्यात आला आहे. मिळकतीच्या पाहणीचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले असून पुढील काही दिवसांत अहवाल पूर्ण करुन हरीत लवादाकडे सादर करण्यात येणार आहे.

महाबळेश्वर : महाबळेश्वरातील (Mahabaleshwar)  वनसदृश्य जमिनीवर करण्यात आलेल्या बांधकामावर आता राष्ट्रीय हरीत लवादाने (National Green Arbitration) लक्षकेंद्रित केले आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत या वनसदृश्य मिळकतींवर झालेल्या बांधकामांवर हातोडा पडणार असल्याची दाट शक्यता आहे. राष्ट्रीय हरीत लवादाने महाबळेश्वरमधील वनसदृश्य (forested ) मिळकतीच्या जमिनींचा अहवाल मागविला आहे. पुढील काही दिवसांत हा अहवाल पूर्ण होईल. यानंतर बांधकामांवर (construction ) कारवाई करण्यात येईल. मिळकतींवरील (properties ) बांधकाम पाडणार असल्यामुळे बांधकामाधारकांची चांगलीच भांबेरी उडाली आहे.

मुंबईतील पर्यावरणवादी संस्थेने पर्यावणाबाबत समस्या मांडणारी याचिका राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे दाखल केली होती. या याचिकेमद्ये पर्यावरणवादी संस्थेने अनेक मागण्या केल्या होत्या. पर्यावरणवादी संस्थेने हरीत लवादाकडेस २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेतील या मागण्या स्थानिक लोकांच्यादृष्टीने चिंतेचा विषय आहे.

काय होत्या पर्यावरणवादी संस्थेने केलेल्या मागण्या

पर्यावरणवादी संस्थेने हरीत लवादाकडे सादर केलेल्या याचिकेमध्ये अशा मागण्या केल्या होत्या की. वनसदृश्‍य मिळकतींची व्याख्या तयार करावी आणि त्याबाबतचा कायदा तयार करण्यात यावा आणि त्या कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, ज्या मिळकती प्रादेशिक आराखडा व विकास आराखड्यामध्ये वनसदृश्‍य ठरविण्यात आल्या आहेत, त्या मिळकती राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात याव्यात, तसेच वनसदृश्‍य मिळकतींमध्ये केलेली बांधकामे पाडून टाकावीत अशा मागण्यांचा समावेश पर्यावरणवादी संस्थेने याचिकेत केला होता.

पर्यावरणवादी संस्थेच्या मागण्या स्थानिकांसाठी चिंताजनक

हरीत लवादाकडे पर्यावरणवादी संस्थेने याचिकेत दाखल केलेल्या मागण्या या स्थानिकांसाठी चिंतेच्या बनल्या आहेत. कारण पर्यावरणवादी संस्थेने केलेल्या मागण्या हरीत लवादाने पूर्ण करुन जर वनसदृश्य मिळकती राखीव वन म्हणून घोषित केल्यास स्थानिक नागरिकांना शेती करणेही शक्य होणार नाही. राष्ट्रीय हरीत लवादा मिळकीतीत असलेल्या बांधकाम केलेल्या छोट्या खोल्यासुद्धा जमिनदोस्त करुन टाकेल. अजून राष्ट्रीय हरीत लवादाने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही आहे. परंतु राष्ट्रीय हरीत लवादाने वनसदृश्य मिळकतींचा नव्याने पाहणी करुन अहवाल ३१ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाबळेश्वरमधील बांधकाम धारकांची उडाली भांबेरी, बांधकाम वाचवण्यासाठी धावाधाव

राष्ट्रीय हरीत लवादाने वनसदृश्य मिळकतींची नव्याने पाहणे करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने वाई, महाबळेश्वर आणि खंडाळा या तीन तालुक्यातं सर्व्हे सुरु करण्यात आला आहे. या कामासाठी तीन तालुक्यांतील १२५ कर्मचाऱ्यांची २५ पथके तयार केली आहेत. मिळकतींची पाहणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येत आहे. तसेच सर्व्हे करण्यासाठी सॅटेलाईट इमेजचाही वापर करण्यात आला आहे. मिळकतीच्या पाहणीचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले असून पुढील काही दिवसांत अहवाल पूर्ण करुन हरीत लवादाकडे सादर करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे हरीत लवादाची वक्रदृष्टी अनेक बांधकाम धारकांवर पडणार आहे. यामुळे बांधकामधारकांची आपले बांधकाम वाचवण्यासाठी धावपळ सुरु झाली आहे. तसेच आपले बांधकाम आता कसे वाचवायचे असा प्रश्नही मिळकत धारकांना पडला आहे. त्यामुळे हरीत लवादाच्या कारवाईत आपले बांधकाम वाचणार की तोडणार असा प्रश्न स्थानिकांच्या मनात घर करून बसला आहे. हरीत लवादाने २००६ मध्ये पाहणी केली होती. यानंतर आता नव्याने बांधकाम वाढले असल्याने हरीत लवादा आता काय निर्णय घेणार याकडेही साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.