Black money

    म्हसवड : माण महसूल विभागाला सर्वाधिक महसूली कर हा म्हसवड मंडलातून मिळत आला आहे. माण तालुक्यात जमीन खरेदी – विक्रीचे सर्वाधिक व्यवहार हे म्हसवड शहर व परिसरात होत असल्याने त्यापोटी मोठी रक्कम माण महसुल विभागाला मिळत असली तरी ज्या व्यवहारातून हा महसूल मिळतो त्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदीलाच येथील मंडलाधिकाऱ्यांनी खो घातला आहे. त्यामुळे म्हसवड शहर व परिसरातील अनेक नोंदी लटकल्या असून, त्या नोंदी जाणीवपूर्वक अर्थकारणासाठी लटकवल्या असल्याचा आरोप नागरिकांतून केला जात आहे.

    जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्ण झाल्यावर त्या व्यवहाराची नोंद ही स्थानिक चावडीत केली जाते. ही नोंद सरकार दप्तरी होण्यासाठी किमान १५ दिवसांत करण्याचा शासकीय नियम आहे. ती नोंद मंडलाधिकाऱ्यांच्या सहीने केली जाते. व्यवहार पूर्ण झालेल्या व्यक्ती ह्या मंडलाधिकार्यांच्या कार्यालयाचे उंबरडे झिजवत असतात. म्हसवड शहर व परिसरात जमिन खरेदी – विक्रीचे अनेक व्यवहार होत असल्याने येथील तलाठी कार्यालय नेहमीच वर्दळीचे ठिकाण राहिले आहे.  जवळपास तीन महिन्यांहुन अधिक काळापासुन या कार्यालयात प्रवेशच केलेला नाही. त्यामुळे येथील अनेक नागरिकांच्या व्यवहाराच्या नोंदीच होवु शकल्या नाहीत. तर या लटकलेल्या नोंदी वरिष्ठांना समजु नये याकरीता या महाशयांनी त्या नोंदीच स्किप केल्या आहेत, त्यामुळे या नोंदी संगणकावर वरिष्ठांना दिसत नाही. मात्र गेल्या ३ महिन्यांपासून अशा नोंदी झाल्या नसल्याने नागरिक तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत.

    ज्यांना या नोंदी करण्याचा अधिकार आहे ते मात्र कार्यालयातच फिरकत नसल्याने नोंदी लटकल्या आहेत. वास्तविक या मंडलाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारला येथील सामान्य जनता वैतागलेली असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे हे मात्र बेफिकीरपणे वावरत आहेत. त्यांच्या अशा विचित्र वागण्यामुळे नोंदी लटकत आहेत तर वरीष्ठांना त्या स्किपमुळे दिसत नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नाही.

    जो देतोय दाम त्याचेच होतय काम

    वास्तविक महसुली प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ही १५ दिवसांत करणे बंधनकारक आहे असे असताना नोंदीच स्किप करण्याचा नवा फंडा अधिकाऱ्यांनी आणला आहे. यामुळे नोंदी पेंडीग दिसत नाही, मात्र अशा नोंदी जाणीवपुर्वक लटकवायच्या व त्यातुन मलिदा लाटायचा असा नवा पायंडा महसुली अधिकार्यांनी सुरु केला असल्याची चर्चा नागरीकांतुन सुरु आहे.