उचलली जीभ लावली टाळ्याला , प्रकाशझोतात राहण्यासाठीच माझ्या विरोधात घाणेरडे राजकारण; नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांचे टीकाकारांना उत्तर

मानधन हा माझा वैयक्तीक हक्क आहे. तरीही मला विचारत न घेता परस्पर काहीही मुद्दे घालून उपसूचना मांडायची. हा नगराध्यक्षा म्हणून माझ्या वैयक्तिक अधिकारांचे हनन करण्याचा विरोधकांचा डाव आहे. तसेच इतर सदस्यांबरोबरच माझाही मिटींगचा भत्ता शासन जमा आहे.

    कराड : माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांची स्वतःची पात्रता काय आहे? हे संपूर्ण कराडकरांना माहिती आहे. आपणही स्वत: एक महिला आहोत, याचा विचार न करता ‘उचलली जीभ लावली टाळ्याला’ या प्रकारानुसार अतिशय खालच्या भाषेत माझ्यावर गरळ ओकुन प्रकाश झोतात राहण्याचा अतिशय घाणेरडा प्रयत्न एक महिला नगरसेविका करत आहेत. परंतु, तुम्ही कितीही सूर्यावर थुकलात; तरीही थुकी तुमच्याच तोंडावर पडणार; याची जाणीव तुम्हाला नाही, असा टोला प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी नगरसेविका स्मिता हुलवान यांचे नाव न घेता लगावला आहे.
    मानधनावरून सुरु असलेल्या आरोपांना नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे उत्तर दिले आहे. प्रसिद्धीपत्रकात म्हंटले आहे की,  २०१६  मध्ये लोकनियुक्त नगराध्याक्षा म्हणून निवडून आल्यानंतर पहिले तीन वर्ष मला २ हजार ५००रुपये इतके प्रतिमाह मानधन मिळत होते. त्यानंतर २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील सर्व लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना प्रतिमाह २० हजार रुपये इतके मानधन मिळू लागले. माझ्यासारख्या सर्वसामान्य घरातून आलेल्या महिलेला ही रक्कम फार मोठी व मोलाची आहे.
    कोविड कालावधीत झालेल्या मिटिंगमध्ये एक उपसूचना जनशक्तीकडून मांडण्यात आली. त्यामध्ये नगराध्यक्षा, उपनगराध्यक्ष, सर्व नगरसेवकांचे सर्व मिटींग भत्ते शासकीय जमा करणेबाबत ठराव मांडला होता. यामध्ये त्यांनी उपनगराध्यक्ष तसेच त्यांच्या गटाच्या नगरसेवकांशी चर्चा केली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु, माझ्याशी कोणतीही चर्चा न करता परस्पर माझे मानधनाचा विषय त्या उपसूचनेमध्ये कसा समाविष्ट केला? तसेच यामध्ये ३२ नगरसेवकांचे आजअखेर झालेल्या मिटिंगचे भत्ते प्रत्येकी एकूण साधारणपणे ७०० ते ८०० रुपये शासन जमा झालेत. त्याचप्रमाणे माझ्याही मिटिंगचे भत्ते ७०० ते ८०० रुपये शासन जमा झाल्याचे नगराध्यक्षांनी सदर प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.दरम्यान, वर्षभराचे वैयक्तिक मानधन हे सुद्धा शासनाच्या तिजोरीत जमा करा? हे कितपत रास्त आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
    करोडोंचे व्यवसाय व टोलनाके असलेल्यांची ८०० रुपये कोविड मदत
    ज्या नगरसेवकांचे करोडोंचे व्यवसाय-मालमत्ता आहे, ज्यांचे टोलनाके आहेत, जे पिढयानपिढया राजकारणाचा उपयोग व्यवसाय म्हणून करतात, अशा गब्बर नगरसेवकांचे ८०० रुपये कोविड मदत म्हणून जमा आणि माझ्यासारख्या सामान्य कष्टकरी घरातून आलेल्या महिलेकडून मात्र ८०० रुपयाबरोबरच मानधनची २० हजार रुपये रक्कमही जमा करा म्हणणे; हा माझा हक्क ओरबाडून घेण्याचाच प्रकार आहे. माझ्यासारख्या सामान्य कुटुंबातून आलेल्या महिलेसोबत अतिशय घाणेरडे राजकारण करण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोपही नगराध्यक्षा शिंदे यांनी विरोधकांवर सदर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.
    जनशक्ती व लोकशाही आघाडीचे संगनमत
    मानधन हा माझा वैयक्तीक हक्क आहे. तरीही मला विचारत न घेता परस्पर काहीही मुद्दे घालून उपसूचना मांडायची. हा नगराध्यक्षा म्हणून माझ्या वैयक्तिक अधिकारांचे हनन करण्याचा विरोधकांचा डाव आहे. तसेच इतर सदस्यांबरोबरच माझाही मिटींगचा भत्ता शासन जमा आहे. तरीही जनशक्ती आणि लोकशाही आघाडी मिळून संगनमताने माझ्यावर टीका करीत आहेत. गेले चार-साडेचार वर्ष आपण निद्रिस्त होता काय? असा सवाल उपस्थित करून निवडणूक जवळ आली की, काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या पाठीमागे आपण विनाकारण का लागलाय? हेही कराडच्या जनतेला चांगलेच माहित असल्याची टीका नगराध्यक्षा शिंदे यांनी जनशक्ती व लोकशाही आघाडीवर केली आहे.