शाळांना थकित वेतनेतर अनुदान मिळणार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

    कराड : महाराष्ट्र शासनाने गेल्या दोन वर्षांपासून खाजगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांना कोरोनाचे कारण पुढे करून एक रुपयाही वेतनेतर अनुदान दिले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी ही मागणी वेळोवेळी लावून धरली होती. तसेच सातारा जिल्ह्यातील अनेक शिक्षण संस्थांनी वैयक्तिक रिट पिटीशन मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तत्पूर्वी शिक्षण सचिव, आयुक्त, संचालक, उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांना कायद्याप्रमाणे नोटिसा बजावल्या होत्या.

    रिट पिटीशन दाखल होऊन महाराष्ट्र शासनाला नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया उच्च न्यायालयात सुरू झाली होती. तसेच विजय पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत महामंडळाचे पदाधिकारी अशोकराव थोरात, रवींद्र फडणवीस, विजय गव्हाणे, गणपतराव बालवडकर, एस. पी. जवळकर, वाल्मिक सुरासे, किरण सरनाईक, सुधीर तांबे, आ. विक्रम काळे यांच्या उपस्थितीत विविध मागण्यांसाठी बैठक आयोजित केली होती.

    महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने प्रचलित त्या-त्या वेतन आयोगानुसार वेतनेतर अनुदान द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केली होती. त्यानुसार खंडपीठाने निर्णय देऊन राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने त्वरित शाळांना प्रचलित आयोगानुसार (सातव्या) वेतनेतर अनुदान घ्यावे, असे निर्देश दिले होते. यासाठी रवींद्र फडणवीस नागपूर यांनी कोर्टात पाठपुरावा करून शासनाने कोर्टाच्या निर्णयाला दिरंगाई केल्यामुळे शिक्षण विभागाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. यामुळे शासनाने तात्काळ 237 कोटी रुपये वेतनेतर अनुदानासाठी मंजूर केले. त्याचा पहिला हप्ता त्वरित शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे वर्ग केला आहे.

    संस्थांच्या लढ्यामुळे आता शाळांना पाच टक्के ऐवजी सात ते आठ टक्के वेतनेतर अनुदान मिळणार आहे. कोरोना महामारीत शाळांच्या खर्चाला व गुणवत्ता वाढीला ही रक्कम उपयोगी पडणार आहे. यासाठी राज्यातील शिक्षण संस्था व महामंडळाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतलेला होता. महामंडळाचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी वेतनेतर अनुदान सोबत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती, विनाअनुदानित शाळेवर व कनिष्ठ महाविद्यालयात काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्वरित वेतन अनुदान द्यावे, अशी मागणीही शिक्षणमंत्री व अर्थमंत्र्यांकडे केली. तसेच मागील ९ वर्षाचे थकीत वेतनेतर अनुदान महाराष्ट्र शासनाने द्यावे अशीही मागणी केली.

    उर्वरित मागण्यांसाठी संस्थाचालकांनी एकत्रित येऊन लढा द्यावा

    कोर्टाच्या निर्णयामुळे शिक्षण संस्था महामंडळ, जिल्हा शिक्षण संस्था संघ व शिक्षणक्षेत्रातील अनेकांचे प्रयत्न, चर्चा, आंदोलने, निवेदने याची दखल घेऊन शासनाला वेतनेतर अनुदान देणे भाग पडले. याबद्दल महामंडळाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. उर्वरित मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी राज्यातील सर्व संस्थाचालकांनी एकत्रित येऊन संघटना बळकट करून लढा द्यावा, असे आव्हान राज्य सरकार्यवाह विजय गव्हाणे, उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात, वसंत घुईखेडकर, रावसाहेब पाटील, शिवाजीराव माळकर, एस. टी. सुकरे, रामदास पवार, मनोज पाटील, अजित वडगावकर यांनी केले.

    खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांना मागील तीन वर्षापासून थकीत अनुदान मिळाले नाही. याबाबत शिक्षण संस्था महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात पाच वर्षांपूर्वी रिट पिटीशन दाखल केल्या आहेत. यावर खंडपीठाने निर्णय देऊन शिक्षण विभागाने त्वरित शाळांना प्रचलित आयोगानुसार अनुदान देण्याचे निर्देश दिले. हे शिक्षण संस्थांच्या लढ्याला आलेले यश आहे

    – अशोकराव थोरात, कराड