केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलण्याचे बंद करा; उदयनराजे भोसलेंनी सुनावले

    सातारा : मराठा आरक्षणाच्या विषयाची जबाबदारी सातत्याने केंद्र सरकारवर ढकलण्याचे उद्योग राज्य सरकारने आता बंद करावेत, अशा परखड शब्दांत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सोशल मीडियावरून सुनावले आहे. मराठा आरक्षणाच्या विषयावर महाविकास आघाडीने प्रत्यक्ष कृती करण्याचा सल्ला दिला आहे.

    मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा दाखला देत, राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेली तीन महिने राज्य सरकार आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र शासनावर ढकलून देत ‘टाईमपास’ करत होते का? मात्र, आता केंद्राने १२७ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासंबंधीचा कायदा राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविला असून, लवकरच त्याला मंजुरी मिळून कायदा अस्तित्वात येईल. या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक न शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करून मराठा समाजाला भूलथाप देणं बंद करावं. तसेच केंद्राकडं बोट न दाखवता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरू करावी. राज्य सरकारने मराठी आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याची सवय आता बंद करावी, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

    उदयनराजे पुढे म्हणाले, संसदेने १२७ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांना आरक्षण देण्याचे पूर्वी असलेले अधिकार अबाधित केले आहेत. तशी दुरुस्ती राज्यघटनेच्या कलम ३४२ (अ) मध्ये केलेली आहे. माननीय राष्ट्रपतींची या दुरूस्तीला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारला राज्यात सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून अधिकार पुनर्स्थापित होणार आहेत. तसेच राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन व अभ्यास करून मराठा आरक्षण पुनर्स्थापित करणे साठीच्या उपाययोजनांचा अहवाल ८ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये समितीने १२ मुद्यांच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचे फेर सर्व्हेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय आरक्षण मिळणे कठीण आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कोणतीही चालढकल न करता प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात करावी.