वेळकाढूपणा बंद करा; केंद्राकडे बोट न दाखवता आरक्षण देण्याची कृती सुरू करा : खा. उदयनराजेंचा सल्ला

राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन व अभ्यास करून मराठा आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा अहवाल ८ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये समितीने १२ मुद्यांच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचे फेर सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय आरक्षण मिळणे कठीण आहे, असे म्हटले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कोणतीही चालढकल न करता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी,' असी अपेक्षा उदयनराजे यांनी व्यक्त केली आहे.

    सातारा : ‘केंद्र सरकारने १२७ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून मागास प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकार पुन्हा राज्याला बहाल केले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करावे आणि केंद्राकडे बोट न दाखवता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरू करावी,’ अशी सल्लावजा सूचना भाजपचे खासदार उदयन राजे भोसले यांनी केली आहे.

    वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप

    उदयनराजे भोसले यांच्या कार्यालयातून या संदर्भातील पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप उदयनराजे यांनी केला आहे. संसदेने १२७ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांना आरक्षण देण्याचे पूर्वी असलेले अधिकार अबाधित केले आहेत. तशी दुरुस्ती राज्यघटनेच्या कलम ३४२ (अ) मध्ये केलेली आहे. राष्ट्रपतींची या दुरुस्तीला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारला राज्यात सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून अधिकार पुनर्स्थापित होणार आहेत.

    मराठा समाजाचे फेर सर्वेक्षण

    तसेच राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन व अभ्यास करून मराठा आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा अहवाल ८ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये समितीने १२ मुद्यांच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचे फेर सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय आरक्षण मिळणे कठीण आहे, असे म्हटले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कोणतीही चालढकल न करता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी,’ असी अपेक्षा उदयनराजे यांनी व्यक्त केली आहे.

    जातीनिहाय जनगणना करणे महत्त्वाचे

    ‘जातीनिहाय जनगणना करणे फार महत्त्वाचे आहे. त्यातून कोणत्या जाती विकासापासून दूर फेकल्या गेलेल्या आहेत हे लक्षात येईल. विशेषत: मराठा समाज हा पुढारलेला किंवा प्रगत समाज मानला जातो. प्रत्यक्षात मराठा समाजातील चित्र विदारक आहे. मराठा समाजाचे वास्तव जनगणनेच्या माध्यमांतून समोर येईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने यावरही तात्काळ कार्यवाही करावी,’ अशी मागणी उदयनराजे यांनी केली आहे.

    आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढून स्थिती मांडा

    त्यांनी म्हटले आहे की, ५० टक्क्यांचे कारण देत राज्य सरकारला मराठा आरक्षण न्यायालयीन कचाट्यात अडकावायचे आहे का? त्यापेक्षा सरकारने संपूर्ण ओबीसी आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढून राज्यातील आरक्षणाची स्थिती जनतेसमोर मांडावी. आरक्षण मर्यादा वाढली तरी जोपर्यंत मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही. हे सरकारने आता लक्षात घ्यावे. कुठलाही आकस न ठेवता राज्य सरकारने कृतीतून मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा मराठा समाजाचा उद्रेक कोणीही रोखू शकणार नाही,’ असा इशाराही उदयनराजे यांनी दिला आहे.