सातारा नगरपालिका कर्मचाऱ्यांचे कामबंद ; सातव्या वेतन आयोगाचा फरक रोखीने देण्याची मागणी

युनियनचे प्रमुख श्रीरंग घाडगे यांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी दुपारी मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्या दालनात या प्रश्नाबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी उपनगराध्यक्ष मनोज शेंडे उपस्थित होते. जिल्ह्यातील इतर पालिकांनी फरकाची रक्कम रोखीने अदा केली आहे. मग सातारा पालिका का अडवणूक करत आहे ? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला.

    सातारा : वारंवार मागणी करूनही सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम रोखीने देण्याबाबत पालिका प्रशासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे सातारा पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले. कर्मचारी संघटनांनी या प्रश्नाबाबत मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. मात्र कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही.

    १ कोटी २८ लाख रुपये रक्कम

    सातारा पालिकेच्या ४१३ कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची एकूण १ कोटी २८ लाख रुपये रक्कम अदा करावयाची आहे. वास्तविक ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षीच मिळणे गरजेचे होते. मात्र तसे झालेले नाही. त्यामुळे यंदा दोन वर्षांची रक्कम रोखीने मिळावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. मात्र शासन नियमाप्रमाणे ही रक्कम रोखीने न देता ती थेट कर्मचाऱ्यांच्या फंडात जमा केली जाईल. कर्मचाऱ्यांना या रकमेवर व्याजही मिळेल, असे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र कर्मचारी संघटना फरकाची रक्कम रोखीने मिळावी यासाठी आग्रही आहेत. याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास कामबंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा सातारा म्यूनिसिपल कामगार युनियनच्या (लाल बावटा) वतीने देण्यात आला होता. त्यानुसार सोमवारी पालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामकाज बंद ठेवत आंदोलनात सहभाग नोंदविला.

    शिष्टमंडळानची मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा

    युनियनचे प्रमुख श्रीरंग घाडगे यांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी दुपारी मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्या दालनात या प्रश्नाबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी उपनगराध्यक्ष मनोज शेंडे उपस्थित होते. जिल्ह्यातील इतर पालिकांनी फरकाची रक्कम रोखीने अदा केली आहे. मग सातारा पालिका का अडवणूक करत आहे ? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला. यावर मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी कर्मचाऱ्यांना शासन नियम समजावून सांगितला. २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम रोखीने देता येत नाही. ती रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या फंडात जमा करावी, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. कर्मचाऱ्यांना या रकमेवर व्याज देखील मिळते. मात्र कर्मचारी ही रक्कम रोखीनेच मिळावी, या मागणीवर अडून राहिले. इतर नगरपालिकांनी कशा पद्धतीने ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना अदा केली, याची माहिती मंगळवारी सादर करावी, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.