राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव : विक्रम पावसकर

    सातारा : तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतरही परीक्षा आणि प्रवेशाचे गाडे रुळावर आले नसताना त्यात मनमानी शुल्कवाढीची भर पडल्याने ठाकरे सरकारचे धोरण स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका भाजपचे सातारा जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

    शैक्षणिक शुल्क निश्चितीसाठी समिती हा निव्वळ वेळकाढूपणा असून, शिक्षणसंस्थांच्या मनमानी फी आकारणीस चाप लावण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरल्याचीच ही कबुली आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. मूल्यमापनाच्या आधारे दहावी-बारावीचे निकाल देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपविण्याचा शिक्षण खात्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

    प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, अगोदर शुल्क निश्चितीचा प्रस्ताव खुंटीवर टांगून ठाकरे सरकारने हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांना मन:स्ताप दिला व शाळाचालकांना मनमानी शुल्क आकारणीस मुभा मिळाली. गेल्या वर्षात शिक्षणाची वाताहत झाल्यानंतर यंदा ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी सक्तीने जबर फी आकारणी केल्याने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. कोरोनामुळे कुटुंबाचे उत्पन्न घटले असतानाच शाळांच्या मनमानीस मुभा देऊन ठाकरे सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे.

    सरकारकडून कोणतीही मदत नाहीच, उलट लुबाडणूक करणाऱ्यांकडे डोळेझाक करून सरकारने सामान्य कुटुंबाचे जिणे संकटात टाकले आहे. शुल्क निश्चितीचा निर्णय घेण्यात दिरंगाई करून सरकार कोणाचे हितसंबंध जपत आहे, असा सवालही पावसकर यांनी केला आहे. मूल्यमापनाच्या आधारावर बारावी परीक्षेचे गुण निश्चित करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी टीका केली. मुळात, सीबीएसईकडे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाची प्रक्रिया सातत्याने सुरू असते. राज्याच्या परीक्षा मंडळाकडे अशी प्रक्रिया नसतानाही मूल्यमापन करून गुणवत्ता संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे, असे ते म्हणाले.

    प्रवेशाबाबत शिक्षण हक्क कायद्याने घालून दिलेली बंधनेही अनेक शिक्षण संस्थांनी झुगारली आहेत. शासनाकडून निधी मिळत नसल्याचे कारण देत प्रवेश नाकारले जात असल्याने शिक्षणापासून मुलांना वंचित ठेवण्यास राज्य शासनच जबाबदार आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. शाळा बंद असल्यामुळे शाळांमधील ज्या सुविधा विद्यार्थी वापरत नाहीत त्याचे शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्था संपूर्ण फी एकरकमी भरण्याची सक्ती पालकांवर करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे तातडीने शुल्क निश्चिती करून शाळांना चाप लावा, अशी मागणी पावसकर यांनी केली आहे.