सर्वसाधारण सभा अडकली तारखेच्या घोळात; अजेंडा बनून दहा दिवस उलटले तरी मुहूर्त नाही

    सातारा : गेल्या अठरा महिन्यात केवळ तीन सर्वसाधारण सभा घेणाऱ्या सातारा नगरपालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेचाही तारखेविना घोळ सुरू आहे. बावीस विषयांचा अजेंडा तयार होऊन दहा दिवस उलटले तरी आगामी ऑनलाईन सभा न होण्याचे कारण समजायला मार्ग नाही. कोरोनाच्या संक्रमण काळात शहराच्या विकासकामांना गती मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र सर्वसाधारण सभा रखडविण्यातच काही जणांनी धन्यता मानल्याचा आरोप आघाडीतूनच होऊ लागला आहे.

    सातारा पालिकेची 8 एप्रिलची सभा कोरोनाचे कारण देऊन स्थगित करण्यात आली होती. कोरोना संक्रमणाचे कारण तत्कालिक होते. प्रत्यक्षात बायोमायनिंगच्या वाढीव प्रस्तावावर होणाऱ्या विरोधाची शक्यता लक्षात घेऊन ही सभा होणारच नाही, याची तजवीज करण्यात आल्याचे विरोधकांचा खाजगीत आरोप होत आहे. ही सभा मुख्याधिकाऱ्यांच्या 83 ( ब ) च्या अधिकारात मंजूर करण्यात आली.

    नगराध्यक्ष माधवी कदम यांच्याकडून सर्वसाधारण सभेचा अजेंडा काढून तारीख निश्चित होते हा आघाडीचा संकेत आहे. मात्र, हा अजेंडा आघाडीच्या राजकीय चाणक्यांसाठी अवलोकनासाठी पाठविला जातो. गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून पालिकेची कोणतीही सभा निघालेली नाही. हद्दवाढीनंतर त्रिशंकू भागातील मिळकतींना रेकॉर्डवर आणताना त्यांच्या नियमिततेचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.

    व्यापारी संकुलातील गाळ्यांची भाडेनिश्चिती, याशिवाय अनेक महत्वाचे प्रश्न रखडलेले असताना पुढील सर्वसाधारण सभा झटपट काढण्यात सत्ताधाऱ्यांचा विशेषतः नगराध्यक्षांकडून विलंब होत आहे, असा आहेर आघाडीच्याच काही नगरसेवकांनी दिला आहे. आता बावीस विषयांचा अजेंडा तयार आहे आणि तो आघाडीच्या वरिष्ठ धुरिणांकडे दहा दिवसांपूर्वीच पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. खासदार उदयनराजे भोसले यांच्याशी अजेंड्याबाबत चर्चा झाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

    सातारा पालिकेची निवडणूक प्रत्यक्षात नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. मात्र, कोरोनाचा संसर्ग पाहता ही निवडणूक फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. साताऱ्यात विकासकामांच्या मंजूरी अपेक्षित असताना सर्वसाधारण सभेच्या नियोजनांचा दुष्काळ विकास कामांच्या मुळावर येण्याची भीती आहे. या विकासकामांचा राजकीय श्रेयवाद आणि त्याची राजकीय जुगलबंदी निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभांचा पडलेला दुष्काळ हटवून विकास कामांना झटपट मंजूरी देणे गरजेचे असल्याची मागणी विरोधक करत आहेत.