सरकारने मराठा समाजाची बाजू व्यवस्थित मांडली नाही; आमदार गोरेंचा आरोप

    दहिवडी : देशातील फक्त महाराष्ट्रातच ओबीसी समाजाचे आरक्षण गेले. तेही राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे गेले. गेल्या १५ महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालय इम्परिकल डाटा मागत आहे. परंतु, राज्य शासन फक्त तारखा मागत आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण स्थगित केले. सरकारने मराठा समाजाची बाजू व्यवस्थित मांडली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, असा आरोप आमदार जयकुमार गोरे यांनी केला.

    दहिवडी येथील फलटण चौकात आज भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. यावेळी भाजपचे पदाधिकारी तालुका अध्यक्ष शिवाजी शिंदे, दहिवडीचे नगराध्यक्ष धनाजी जाधव, बाळासाहेब खाडे, जि प सदस्य अरुण गोरे, हरिभाऊ जगदाळे, करण पोरे, सिद्धार्थ गुंडगे, धीरज दवे, ॲड. दत्तात्रेय हांगे, बालासाहेब मासाळ, शिंगणापूरचे सरपंच राजाराम बोराटे, नगरसेवक लिंगराज साखरे यांच्यासह अनेक प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.

    आमदार गोरे म्हणाले, दलित समाजाची बाजू कोर्टात व्यवस्थित मांडली नाही. त्यामुळे दलित समाजाचे पदोन्नतीमधील आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालय राज्य शासनाला राजकीय आरक्षण देत असताना २७ टक्के राजकीय आरक्षण कशा पद्धतीनं दिलं याचा इम्पेरिकल डाटा मागत होते. परंतु गेल्या पंधरा महिन्यांपासून हे सरकारमध्ये कुणाचा कुणाला मेळ राहिला नाही. कोर्टात नेमकी बाजू काय व कुणी मांडायची याबाबत सरकारने गांभीर्याने घेतलं नाही. याचा परिणाम असा झाला की शेवटी राज्य शासन फक्त तारीख मागायचे काम करत होते आणि १५ तारखा राज्य शासनाने मागून घेतल्या. पण बाजू मांडली नाही. तेव्हा शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनावर ताशेरे ओढले.

    की, राज्य शासन बनावट ग्राउंड वर कोणतीही कारवाई न करता फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे. त्यामुळे सध्याच्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याचे काम कोर्टानं केले.केंद्र सरकार चा यात कोणताही संबंध नाही.कारण फक्त महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेले आहे देशातील इतर कोणत्याही राज्यातील आरक्षण स्थगित झाले नाही फक्त

    पोलिसांचा चोख बंदोबस्त

    या आंदोलनाचे नेतृत्व आमदार गोरे यांच्याकडे असल्याने उपविभागीय अधिकारी डॉ. निलेश देशमुख, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजकुमार भुजबळ यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दहिवडीमध्ये दीडशे पोलीस, होमगार्ड व सात अधिकारी आंदोलनस्थळी उपस्थित होते. दहिवडीच्या सर्व बाजू बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. कोणतेही चारचाकी वाहन पोलिसांनी आत सोडले नाही.