स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का लागू नये ; प्रा. कविता म्हेत्रे यांची शरद पवार यांच्याकडे मागणी

शरद पवार यांनी १९९४ मध्ये सर्वप्रथम महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली यामुळेच ह्या जात समूहाला राजकीय प्रवाहात सामील होता आले आणि आता पर्यंत सुमारे ५ लाख ओबीसींना याचा फायदा झाला आहे.परंतु केंद्राच्या ओबीसी जनगणनेचे आकडे मोदीजींनी गेली ७ वर्ष दाबून ठेवले आणि फडणवीस सरकारने ओबीसी आयोग स्थापन करून ही ओबीसींची जनगणनाच केलीनाही.

    दहिवडी : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील भटके विमुक्त,विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्ग यांचे राजकीय आरक्षण कमी करण्यात आले आहे.हा ह्या प्रवर्गातील जात समूहावर अन्याय आहे यासाठी ओबीसी आयोग नेमून ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी आणि सुप्रीम कोर्टाच्या अटीच्या पूर्तता करून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का लागू नये अशी मागणी प्रा.कविता म्हेत्रे प्रदेश सचिव राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस यांनी शरद पवार यांच्याकडे केली.

    स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या ओबीसी नेतृत्वाचे उगम स्थान आहे. केंद्रात ओबीसी म्हणजे भटके विमुक्त,विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्ग यांचा समावेश आहे.ओबीसींच्या आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद ,नगरपालिका यामध्ये ओबीसींचे राजकीय नेतृत्व उभे राहिले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा ह्या प्रवर्गातील जात समूहाला फटका बसणार आहे.

    शरद पवार यांनी १९९४ मध्ये सर्वप्रथम महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली यामुळेच ह्या जात समूहाला राजकीय प्रवाहात सामील होता आले आणि आता पर्यंत सुमारे ५ लाख ओबीसींना याचा फायदा झाला आहे.परंतु केंद्राच्या ओबीसी जनगणनेचे आकडे मोदीजींनी गेली ७ वर्ष दाबून ठेवले आणि फडणवीस सरकारने ओबीसी आयोग स्थापन करून ही ओबीसींची जनगणनाच केलीनाही. यामुळे SC चा पंचायत आरक्षण निकाल ओबीसींच्या विरोधात लागला.कारण ओबीसींची जनगणना नाही आणि इमपीरिअल डाटा नाही . याचा मोठा फटका भटके विमुक्त,विशेष मागास प्रवर्ग व इतरमागास प्रवर्ग यांना बसणार आहे.ह्या निर्णयाने ५०० जागा असतील तर ३०० जागा कमी होणार आहेत.

    मंडल आयोग लागू करून पवार साहेबांनी दिलेल्या ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षणावर मोदी सरकार आणि फडणवीस सरकार यांच्या नाकर्तेपणामुळे गदा आली आहे.ओबीसीचा आयोग नेमून ओबीसींची जनगणना करावी, सुप्रीम कोर्टाने घातलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करण्यात यावी आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता त्यांचे २७ टक्के आरक्षण पुन्हा मिळावे अशी मागणी प्रा. कविता म्हेत्रे यांनी केली आहे