मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार गंभीर नाही ; माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचा साताऱ्यात आरोप

पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन सकल मराठा संघटनांनी एकत्र येण्याचे आवाहन

    सातारा : राज्यातील महा विकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडायला कमी पडले . गायकवाड कमिशन रद्द झाल्यावर पुढील कायदेशीर लढाई करण्यास राज्यसरकार पुरते गंभीर नसल्याचा आरोप भाजप च्या मराठा आरक्षण सुकाणू समितीचे सदस्य व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला .पक्षीय अजेंडा बाजूला ठेऊन शास्त्रीय कायदेशीर मसुद्याची लढाई एकत्रितपणे लढण्यासाठी सर्व सकल मराठा संघटनांनी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले .

    हर्षवर्धन पाटील दोन दिवसाच्या सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असून जिल्ह्यातील सर्व मराठा नेते व संघटना यांच्याशी ते संवाद साधणार आहेत . साताऱ्यात त्यांनी खासदार उदयनराजे भोसले, गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याशी संवाद साधला . त्यानंतर ते आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व कॉंग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधणार आहेत . येथील कला वाणिज्य महाविद्यालयाच्या सभागृहात पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर पत्रकारांशी संवाद साधला . सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडताना महा विकास आघाडीकडून झालेल्या चुकांवर त्यांनी या संवादात बोट ठेवले . यावेळी राज्य कार्यकारीणी सदस्य भरत पाटील, जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर , शहराध्यक्ष विकास गोसावी, सरचिटणीस विठ्ठल बलशेटवार, दत्ताजी थोरात, नगरसेवक धनंजय जांभळे, राहुल शिवनामे, अॅड प्रशांत खामकर, माजी उपनगराध्यक्ष जयेंद्र चव्हाण यावेळी उपस्थित होते .

    पाटील पुढे म्हणाले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले होते. हायकोर्टाने ते आरक्षण योग्य असल्याचा निर्णय दिला होता. सुप्रिम कोर्टात याविरुद्ध याचिका दाखल झाली. नेमकी याचिकेवर सुनावणी न झाल्याने तसेच सध्याच्या सरकारने योग्य बाजू न मांडल्याने मराठा आरक्षण पुन्हा रद्द झाले . राज्य शासनाने महाधिवक्ता नेमून कायदेशीर बाजू मांडण्यास विलंब केला .मराठा आरक्षणाच्या मसुद्यांचे इंग्रजी भाषांतर सादर करण्यास सुप्रीम कोर्टाने तीन आठवड्याचा कालावधी दिला होता मात्र ते सादर करण्यास मटा विकास आघाडीने तीन महिने विलंब केला . फडणवीस सरकारने कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता दिलेले मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सव्वा वर्ष स्थगिती दिली नाही . देशात सात राज्यात 50% पेक्षा जास्त आरक्षण दिले गेले आहे . त्यांची आरक्षणे रद्द न होता नेमके मराठा समाजाचे आरक्षण नेमके रद्द करण्यात आले . आरक्षणाचा अहवाल देणारी गायकवाड कमिटीच रद्द झाली . उच्च न्यायालयात ज्या न्यायाधीशांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला तेच न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठामध्ये होते तेव्हा राज्य सरकारने का आक्षेप घेतला नाही .एकंदर राज्य सरकार मराठा आरक्षणाची खंबीर बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यास गंभीरच नव्हते . हे सगळे प्रकरण अंगाशी येणार हे ओळखून विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नावर राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा अशा आशयाचे शिफारस पत्र राज्य पालांना दिले, ही भूमिका गृणजे राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या मुद्याला वेगळीच दिशा देण्याचा प्रयत्न होता असा आरोप हर्षवर्धन पाटील यांनी बोलताना केला .सध्याचा लॉकडाऊन संपल्यावर सर्वांना बरोबर घेऊन मराठा आरक्षणाची कायदेशीर आणि सामाजिक लढाई लढणार आहोत. सर्वच समाज बांधवांनी या लढाईत आम्हाला साथ द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. राज्य शासनाने निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत ज्या मुद्यांवर हरकत घेतली ते वगळून किंवा त्याची घटनात्मक शास्त्रीय मांडणी कशी होईल यावर अभ्यास सुरू आहे . पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन सर्व जातीला आरक्षण देताना मोठ्या भावाची भूमिका घेणाऱ्या मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आणि त्याच्या कायदेशीर लढाईसाठी एकत्र यावे , असे आवाहन पाटील यांनी करत यामध्ये भाजपचा कोणताही राजकीय अजेंडा नसल्याचे आग्रह पूर्वक सांगितले .

    २०१२ साली मिळालेले मराठा आरक्षण रद्द झाले हे सांगून पाटील पुढे म्हणाले मराठा आरक्षणासाठी शांततेच्या मार्गाने समाजाची रेकॉर्डब्रेक आंदोलने झाली. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. हायकोर्टाने ते आरक्षण योग्य असल्याचा निर्णय दिला होता. सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली . सध्या आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाज संभ्रमित आहे . आरक्षण का रद्द झाले ? हा प्रश्न आजची युवा पिढी विचारते आहे, त्यासाठी रस्त्यावरची सनदशीर आंदोलने लॉक डाऊननंतर केली जाणार आहेत . मराठा विरूध्द ओबीसी , मराठा विरूद्ध इतर प्रवर्ग असा राजकीय प्रचार काही जणांकडून केला जात आहे , त्यांच्या कोणत्याही कारस्थानाला बळी पडू नका याउलट आम्ही कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लावत नाही मराठा समाजाला ते घटनात्मक मार्गाने मिळावे यासाठी सर्वच सामाजिक संघटनांनी आम्हाला सहकार्य करावे असे आवाहन हर्षवर्धन पाटील यांनी केले . खासदार उदयनराजे भोसले, खासदार संभाजीराजे भोसले, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व करावे अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली .

    प्रकरण न्यायालयात असल्याने सध्याचे कबिनेट मंत्रीमंडळ शांत राहिले. न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर युक्तीवाद न होता विविध समित्यांच्या निष्कर्षांवर झाला. लार्जर बेंचमध्ये आरक्षण नाकारलेले न्यायाधीश होते. सध्याचे सरकार बाजू मांडण्यात कमी पडले. ५० टक्क्यांवरील आरक्षण केंद्राकडे नसून राज्यांकडे आहे. एकदा दिलेले आरक्षण पुन्हा काढून घेणे चुकीचे आहे. इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता माराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी लॉकडाऊन संपल्यावर सर्वांना बरोबर घेऊन मराठा आरक्षणाची कायदेशीर आणि सामाजिक लढाई लढणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.