…मग ठरवू आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व कुणी करायचे ते; उदयनराजेंनी स्पष्ट केली भूमिका

आधी राज्य सरकारने आरक्षण विषयक भूमिका स्पष्ट करावी, मग आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व कुणी करायचे ते ठरवू, असे भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले. छत्रपती घराण्यातील खा. संभाजीराजे, शिवेंद्रसिंहराजे आणि मी कुटुंब म्हणून एकत्र आहोत. संभाजीराजेंच्या भूमिकेशी विसंगती असण्याचे कारण नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

    सातारा : आधी राज्य सरकारने आरक्षण विषयक भूमिका स्पष्ट करावी, मग आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व कुणी करायचे ते ठरवू, असे भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले. छत्रपती घराण्यातील खा. संभाजीराजे, शिवेंद्रसिंहराजे आणि मी कुटुंब म्हणून एकत्र आहोत. संभाजीराजेंच्या भूमिकेशी विसंगती असण्याचे कारण नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

    या विषयावर श्वेतपत्रिका जाहीर करा

    उदयनराजे भोसले यांच्या साताऱ्यातील जलमंदिर पॅलेस येथे शिवराज्याभिषेक दिनाचा सोहळा पार पडला. त्यानंतर त्यांनी भूमिका व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी संभाजी छत्रपती यांच्या आंदोलनाला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबाच दिला. संभाजीराजेंनी जी भूमिका घेतली, त्या भूमिकेशी विसंगती असण्याचं कारण नाही. आम्ही तिन्ही राजे कुटुंब म्हणून एकत्र आहोत. आधी सरकारने आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी. सरकारला तेच सांगून कंटाळा आला आहे. किळस आली आहे. सरकारने या विषयावर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. अधिवेशन बोलवा, लाईव्ह टेलिकास्ट करा. सरकारची भूमिका स्पष्ट झाल्यावरच आम्ही नेतृत्व करणार ना?, असे उदयनराजे म्हणाले.

    कोणीही असो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना आरक्षण द्या

    मराठा असो की कोणीही असो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना आरक्षण लागू करा. त्याचा वेगळा अर्थ लावू नका. आरक्षण फक्त मागासवर्गीय समाजाला लागू होते हे चुकीचे, असे ते म्हणाले. जर लोकप्रतिनिधी प्रश्न सोडवणार नसतील तर लोक काय करतील? लोक दुसरा मार्ग निवडणारच ना. आज अनेकजण फास लावून घेतात, मात्र आता लोक फास लावून घेणार नाहीत. तर राज्यकर्त्याना फास लावतील, आता ती वेळ लांब नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

    सरकार खोटे बोलून दिशाभूल करते

    मराठा आरक्षण हा केंद्राचा विषय नाही. तो राज्याचा विषय आहे. सरकार खोटे बोलून दिशाभूल करत आहे, असे सांगतानाच मराठा आरक्षणावर अधिवेशन बोलावण्याची मागणीही त्यांनी केली. तसेच मराठा समाज हा महाराष्ट्रात मोठा समाज आहे. राजस्थानात मारवाडी बहुसंख्य आहेत. या समाजातील खासदार, आमदारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण लागू होत नाही. मात्र सरकारने गरिबांना तरी आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.