खूप सहन केलं, आता दुकाने उघडण्यास परवानगी द्या; भाजपच्या गोसावींची मागणी

    सातारा : प्रशासनाने व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक व गांभीर्याने विचार करून त्यांना दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्याबाबतचे निवेदन भारतीय जनता पक्ष साताराच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

    निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे साताऱ्यातील व्यावसायिक व व्यापारी वर्गाची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. गेल्या ९० दिवसांहून अधिक काळ व्यापाऱ्यांची दुकाने व आस्थापने बंद आहेत. त्यामुळे त्यांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव घटत असून, देखील प्रशासनाकडून लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची पाऊले उचलली जात नाहीत. गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी कोरोना रुग्णसंख्या १०० च्या घरात होती. मात्र, व्यापारी दुकाने बंद असूनही, रुग्णसंख्या वाढत आहे.

    काही ठिकाणी टेस्टचे रिपोर्ट पोर्टलला भरायचे राहिले होते. ते आता भरण्याचे काम चालू आहे, असे समजते आहे. जम्बो कोविड सेंटरसह अनेक दवाखान्यामध्ये बेड मोकळे आहेत. त्यामुळे कोरोनाचे पेशंट खरेच वाढतायत की हा प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आहे. हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोना हा फक्त व्यापारी वर्गामुळे वाढलेला नाही. त्यामुळे कोरोनाचे कारण देऊन सरकार व्यापाऱ्यानांच किती दिवस बेठीस धरणार? लॉकडाऊनच्या निर्बंधाचा खरंच काही उपयोग आहे का हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

    कोरोनाचा हा काळ किती दिवस चालेल हे सांगता येणार नाही. या काळात व्यापारी बगनि प्रशासनाला दुकाने उघण्यासाठी अल्टीमेटम दिला आहे. तरी या व्यापाऱ्यांच्या मागणीचा प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दुकाने उघडण्याची परवानगी देऊन त्यांना या संकटकाळात दिलासा द्यावा. इतके दिवस व्यवसाय बंद असलेने कामगारांचे पगार, कोरोना काळातील लाईट बिल भरणे व दुकान भाड़े भरणे, कर्जाचे हप्ते भरणे, व्यापाऱ्यांना असह्य झाले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत आता सरकारने पाहू नये. जर शासनाने निर्बंध शिथिल करण्यात दिरंगाई केली तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून शासनाने त्वरित निर्बंध शिथिल करावेत.

    तसेच व्यापारी व व्यावसायिकांना कोणत्याही प्रकारची सरकारकडून मदत मिळालेली नाही. याबाबतही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने सातारा शहराध्यक्ष विकास गोसावी यांनी आवाहन केले की, व्यापारी संघटनांनी दिलेल्या अल्टीमेटमचा शासनाने त्यांच्या भावना समजावून घेऊन सहानुभूतीपूर्वक व गांभीर्याने विचार करून त्यांना दुकाने उघडण्याची परवानगी द्यावी, अन्यथा होणाऱ्या जनक्षोभास प्रशासन जबाबदार राहील.