मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर उदयनराजे आक्रमक; ठाकरे सरकारला ५ जुलै पर्यंतची मुदत

    सातारा : आरक्षणाचा ठोस निर्णय लागेपर्यंत मराठा समाज मागे हटणार नाही. मात्र, हा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात येईपर्यंत समाजाच्या इतर महत्त्वाच्या मागण्यांची पूर्तता तात्काळ करावी, असे सांगत खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी आज मुख्यमंत्र्यांकडे सहा मागण्या केल्या. येत्या पाच जुलैपर्यंत या मागण्या मंजूर न झाल्यास मराठा समजातून होणाऱ्या उद्रेकाला सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे

    मराठा समाजाच्या मागण्यांसंबंधी सर्व बाबी गंभीर असूनही आपले सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. यावर तोडगा काढण्याचे अनेकदा आश्वासन देऊनही कोणतेही ठोस पाऊल उचलताना सरकार दिसत नाही. सरकारने आता कुठलाही विलंब न करता येत्या ५ जुलैच्या आधी सर्व मागण्या मंजूर केल्याची घोषणा तात्काळ करावी. अन्यथा मराठा समाजातून जो उद्रेक होईल त्याला सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सरकारच जबाबदार असेल, असे उदयनराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

    उदयनराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या मागण्या

    सारथी संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसूल विभागात सुरू करावीत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. त्याकरीता संस्थेला कमीतकमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्यात.

    आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरूण-तरूणींच्यासाठी उद्योग-व्यवसाय निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. त्याकरीता या महामंडळाला कमीतकमी २ हजार कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. महामंडळामार्फत व्याज परताव्याची १० लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान २५ लाख रूपये करावी.

    मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत उमेदवारांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना राज्य शासनाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी भरती प्रक्रियेला स्थागिती दिली. त्यामुळे राज्यातील दोन हजार १८५ उमेदवारांना शासनाने सेवेत सामावून घेतले गेले नाही. शासनाने सदर उमेदवारांना शासकीय सेवेत रुजू करून घ्यावे.

    डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह भत्ता योजनेतून सुद्धा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सुमारे १०० कोटींचे लाभ गेल्या सरकारच्या काळात देण्यात आले होते. तसेच लाभ आताही देण्यात यावेत. प्रत्येक जिल्ह्यांत वसतीगृह उभारणे ही बाब पूर्णत: राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यावर तातडीने कारवाई करावी. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतीगृहांच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी सुसज्ज अशी वसतीगृहांची उभारणी करावी.