अवघ्या १५ दिवसांच्या आतच संरक्षक भिंतीचे नाल्यात लोटांगण; सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर

    भेकवली : आंबेनळी घाटाकडे राज्य मार्ग क्र. १३९ चा एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून पाहिले जाते. समस्यांच्या गर्तेत कायम राहिलेल्या या घाटमार्गे दरम्यान घनदाट जंगले, अरुंद रस्ता, नागमोडी वळणे व बघताच क्षणी उरात धडकी भरविणाऱ्या डोंगरदऱ्यांचे साम्राज्य पाहायला मिळते. विशेषतः पावसाळी हंगामामध्ये या घाट मार्गावरून प्रवास म्हणजे तारेवरची कसरतच असते.

    सलग चार महिने कोसळणारा धो-धो पाऊस व प्रचंड प्रमाणावर पसरलेल्या धुक्यातून वाहनचालकाला रस्ता शोधून मार्गक्रमन करताना ऐन पावसाळ्यातही अक्षरशः घाम फुटलेली उदाहरणे आजही पाहायला मिळतात. या कारणांमुळे या घाट मार्गाचे व अपघातांचे नाते खूप जवळचे बनले आहे. रस्त्याच्या कडेला नसलेली पुरेशी सुरक्षा यंत्रणा ही वारंवार घडणाऱ्या या अपघातांचे प्रमुख कारण म्हणावे लागेल. याच अनुषंगाने व स्थानिकांकडून वारंवार होत असलेल्या मागणीमुळे मुख्य महाबळेश्वर शहरापासून अवघ्या ४ किमी अंतरावर जननी माता मंदिराजवळ वरचे वर घडणाऱ्या अपघातस्थळी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजे १९ लाख रुपये खर्च करून साधारणतः ६५० मिटर लांबीच्या संरक्षण भिंतीचे काम मागील एप्रिल व मे महिन्यांच्या दरम्यान करण्यात आले होते.

    संरक्षण भिंत बांधून तयारही झाली. मात्र, या परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर कोसळणाऱ्या पावसाला डोळ्यांसमोर ठेवून बांधण्यात आलेल्या या भिंतीच्या काही भागाने मात्र पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच अक्षरशः लोटांगण घातल्याचे पाहायला मिळत आहे. उर्वरित भिंतीची अवस्था पाहता ती कोणत्याही क्षणी कोसळण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र दिसते. एकही इंच जमीन खोदून पाया न भरता केवळ पीसीसीवर बांधल्या गेलेल्या या विस्तीर्ण व अधांतरी भिंतीकडे स्थापत्य कलेचा एक अद्भूत नमुना म्हणूनच पाहावे लागेल.

    सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडे या संरक्षण भिंतीच्या निर्माण काळामध्ये भिंतीच्या मजबूतीकरणाविषयी शंका उपस्थित केली असता तांत्रिकदृष्ट्या ही भिंत अगदी योग्य आहे. तिला काहीही होणार नाही, अशा आशयाची उत्तरे मिळाली. त्यामुळे कुंपणच तर शेत खात नाहीना? असा काहीसा प्रश्न निर्माण होत आहे.

    दरम्यान, ऐन कोरोना महामारीच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था अक्षरशः खिळ-खिळी झाली असताना सर्व सामंन्यांचे जगणेही अवघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांतून होत असलेल्या अशा प्रकारच्या कामांना नेमके जबाबदार आहे तरी कोण? का यापुढेही असाच सर्वसामान्यांचा पैसा गंगाजळी जाणार असा प्रश्न सदरची वस्तुस्थिती पाहता उपस्थित होत आहे.