Whatsappच्या Privacy Policyविरूद्ध दाखल याचिकेवर केंद्राकडून उत्तर

मुख्य न्यायाधीश डी. एन पटेल आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठाने फेसबुक (Facebook) आणि व्हॉट्सॲपला नोटिस पाठवून १३ मे पर्यंत याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. व्हॉट्सॲपने खंडपीठाला सांगितले की, व्यक्तींचे खासगी बोलणे एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन मुळे सुरक्षित राहते.

    नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने Whatsapp च्या नव्या गोपनियता विषयक पॉलिसी (New Privacy Policy) च्या विरोधात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर बुधवारी केंद्र सरकार (Central Ministery) आणि सोशल मीडिया (Social Media) मंच फेसबुक आणि Whatsapp कडे उत्तर मागितलं.

    मुख्य न्यायाधीश डी. एन पटेल आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठाने फेसबुक (Facebook) आणि व्हॉट्सॲपला नोटिस पाठवून १३ मे पर्यंत याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. व्हॉट्सॲपने खंडपीठाला सांगितले की, व्यक्तींचे खासगी बोलणे एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन मुळे सुरक्षित राहते.

    याचिकाकर्ते हर्षा गुफ्ता यांनी न्यायालयाला काहीतरी अंतरिम आदेश देण्याचा आग्रह केला कारण व्हॉट्सॲप १५ मे पासून आपली गोपनियता अधिक प्रभावशाली करणार आहे. हे पाहता न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ मे रोजी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.