चीनमध्ये मुलांचा ऑनलाइन गेम ओव्हर! शुक्रवार, शनिवार, रविवार आणि सुट्टीच्या दिवशी एक तासच खेळता येणार; जाणून घ्या सविस्तर

ऑनलाइन गेमिंगमुळे मुलांची दृष्टी कमी झाल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर चीन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. हा अचानक निर्णय नाही, पण चीन गेल्या काही वर्षांपासून मुलांना गेमिंगपासून दूर ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

    मुलांच्या ऑनलाइन गेमिंगमुळे चीन त्रस्त आहे. यामुळे, या देशाने मुलांना ऑनलाइन गेमिंगपासून दूर ठेवण्यासाठी नियम कडक केले आहेत. १ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या नियमांनुसार, १८ वर्षाखालील मुले आता आठवड्यातून फक्त तीन तास ऑनलाइन गेम खेळू शकतील. म्हणजेच शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी दिवसातून फक्त एक तास. जर ती सरकारी सुट्टी असेल तर तो दिवस अतिरिक्त असेल. नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी गेमिंग कंपन्यांची असेल. जर त्या या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ असतील तर त्यांना त्यासाठी दंड भरावा लागेल.

    अखेरीस, असे काय घडले की चीनला ऑनलाइन गेमिंगबाबत मुलांवर इतके कठोर व्हावे लागले? बंदी लागू करण्यात आली आहे, पण त्याची अंमलबजावणी कशी होणार? कंपन्या मुलांना ऑनलाइन गेम खेळण्यापासून रोखू शकतील का? जाणून घेऊया-

    चीन सरकार ऑनलाइन गेमिंगच्या सवयींबाबत एवढं आक्रामक का झालंय?

    ऑनलाइन गेमिंगमुळे मुलांची दृष्टी कमी झाल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर चीन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. हा अचानक निर्णय नाही, पण चीन गेल्या काही वर्षांपासून मुलांना गेमिंगपासून दूर ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

    चीनमध्ये व्हिडिओ गेमच्या शीर्षकांना मान्यता देणारे नियामक, नॅशनल प्रेस अँड पब्लिकेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (एनपीपीए) म्हणते की, या खेळांमुळे मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. या कारणास्तव, नवीन नियम कठोर केले गेले आहेत.

    सरकारी माध्यमांच्या आकडेवारीनुसार, चीनमधील 62.5% मुले ऑनलाइन गेम खेळत आहेत. यामध्ये 13.5% मुले अशी आहेत जी दररोज दोन तासांपेक्षा जास्त मोबाईल किंवा इतर गॅझेटवर ऑनलाइन गेम खेळत आहेत. यामुळे मुलांचा स्क्रीन टाइम वाढतो. अलीकडे, चीन सरकारने खाजगी शिकवणी घेणाऱ्या कंपन्यांवर असेच निर्बंध लादले आहेत, जेणेकरून मुलांचा स्क्रीन वेळ कमी करता येईल.

    मुलांचा स्क्रीन टाईम कमी करण्यासाठी चीनने आतापर्यंत काय केले आहे?

    ही समस्या केवळ चीनची नाही, तर सर्व देशांची आहे. मुलांचा स्क्रीन वेळ सतत वाढत आहे. 2017 मध्ये, ऑनलाइन गेम निर्माता टेन्सेन्ट होल्डिंगने सांगितले की, ते पालक आणि शिक्षकांच्या तक्रारीनंतर फ्लॅगशिप मोबाइल गेम ‘ऑनर ऑफ किंग्ज’ साठी वेळ मर्यादा निश्चित करत आहेत.

    त्यानंतर त्यावर उपाय म्हणून पाहिले गेले. 2018 मध्ये, जेव्हा मुलांमध्ये दृष्टी कमी होण्याची प्रकरणे सतत वाढू लागली, तेव्हा चीन सरकारने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. सरकार यावर मार्ग शोधत राहिले. यानंतर, नऊ महिन्यांसाठी व्हिडिओ गेम्सना मान्यता देण्याचे बंद करण्यात आले.

    चीनने 2019 मध्ये एक कायदा केला. आठवड्याच्या सामान्य दिवसांमध्ये (सोमवार ते गुरुवार) 90 मिनिटांपेक्षा जास्त मुले ऑनलाइन गेम खेळू शकणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला. आठवड्याच्या शेवटी, हा कालावधी तीन तासांपर्यंत वाढवण्यात आला. रात्री 10 ते सकाळी 8 पर्यंत गेम खेळण्यावर पूर्ण बंदी होती.

    सरकारने अल्पवयीन मुलांसाठी ऑनलाईन गेम खेळण्याचा खर्चही कमी केला होता. याअंतर्गत मुले वयानुसार व्हर्च्युअल गेमिंग वस्तूंवर जास्तीत जास्त 28 ते 57 डॉलर्स (2 ते 4 हजार रुपये) खर्च करू शकतात.

    ऑनलाइन गेम खेळण्यासाठी लॉग इन करताना मुलांना त्यांचे खरे नाव आणि राष्ट्रीय ओळख क्रमांक टाकावा लागेल, असा नियमही सरकारने केला होता. Tencent आणि NetEase सारख्या कंपन्यांनी कोण खेळत आहे याचा मागोवा घेण्यासाठी यंत्रणा तयार केली.

    या वर्षी जुलैमध्ये, Tencent ने चेहऱ्यावरील ओळख फंक्शन देखील जारी केले आहे. याला मिडनाइट पेट्रोल असेही म्हणतात. याच्या मदतीने पालक रात्री 10 ते सकाळी 8 या वेळेत मुले प्रौढ म्हणून गेम खेळत आहेत की नाही हे शोधू शकतात.

    नवीन नियम काय आहेत आणि चीन त्यांची अंमलबजावणी कशी करणार?

    नवीन नियमांनुसार 18 वर्षाखालील मुलांना सोमवार ते गुरुवार ऑनलाइन गेम खेळण्यास मनाई आहे. हा नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे. मुले शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार तसेच शासकीय सुटी तसेच रात्री 8 ते 9 या वेळेत फक्त एक तास गेम खेळू शकतात.

    ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना हे सुनिश्चित करायचे आहे की लॉगिन खऱ्या नावाने केले आहे की नाही. सर्व शीर्षके NPPA द्वारे सेट व्यसनविरोधी प्रणालीशी जोडली जावी लागतील. या नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एनपीपीए ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांची तपासणी वाढवेल.

    नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी नियामकाने उपाययोजना केल्या आहेत. तपासणीनंतर जर कोणतीही कंपनी चुकीचे करत असल्याचे आढळले तर त्याला दंड आकारला जाईल. या भागात, NPPA ने गेल्या वर्षी 10,000 हून अधिक व्हिडिओ गेम टायटल्सचा आढावा घेतला.

    नवीन नियम असेही सांगतात की मुले अनेकदा त्यांच्या पालकांच्या नावे खाती तयार करून धुळफेक करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीत पालकांसह शाळांनाही सक्रियपणे काम करावे लागते. त्यांना देखरेखीचे कामही करावे लागेल.