सरकारच्या आदेशानंतरही व्हॉट्सॲपचा प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घेण्याला विरोध

१५ मेपासून व्हॉट्सॲपने प्रायव्हसी पॉलिसी लागू केली. त्यात म्हटले आहे की, जे युजर्स या पॉलिसीला स्वीकारणार नाही त्या युजर्सची १५ मे नंतर काही वैशिष्ट्ये थांबविण्यात येतील. १५ मे नंतर ही पॉलिसी न स्वीकारणाऱ्या युजर्सना ऑडियो आणि व्हिडिओ कॉल करण्यात त्रास होत असल्याची तक्रार केली.

    सरकारच्या कठोर भूमिकेनंतरही व्हॉट्सॲपने आपले गोपनीयता धोरण (प्रायव्हसी पॉलिसी) मागे घेण्यास नकार दिला आहे. सरकारच्या या भूमिकेचा विचार करता असे स्पष्ट केले आहे की, हे गोपनीयता धोरण (प्रायव्हसी पॉलिसी) न स्वीकारणाऱ्या वापरकर्त्याचे (युजर्स) व्हॉट्सॲप अकाऊंटचे फिचर्स सध्या कमी होणार नाहीत. यापूर्वी व्हॉट्सॲपने म्हटले आहे की, जे लोक १५ मे पर्यंत त्यांची प्रायव्हसी पॉलिसी स्विकारणार नाही त्यांची व्हॉट्सॲपची वैशिष्टे कमी करण्यात येतील.

    खरंतर, १५ मेपासून व्हॉट्सॲपने प्रायव्हसी पॉलिसी लागू केली. त्यात म्हटले आहे की, जे युजर्स या पॉलिसीला स्वीकारणार नाही त्या युजर्सची १५ मे नंतर काही वैशिष्ट्ये थांबविण्यात येतील. १५ मे नंतर ही पॉलिसी न स्वीकारणाऱ्या युजर्सना ऑडियो आणि व्हिडिओ कॉल करण्यात त्रास होत असल्याची तक्रार केली.

    प्रायव्हसी पॉलिसी धोरण मागे घेण्यासाठी फेअरप्ले रेग्युलेटर कॉम्पिटीशन कमिशन आणि कोर्ट यांच्याकडून कंपनीवर प्रचंड दबाव आहे. या कारणास्तव व्हॉट्सॲपने आता असे म्हटले आहे की, काही यूजर्स त्यांची ही प्रायव्हसी पॉलिसी जरी स्विकारत नसेल तरी त्यांच्या ॲपमधून कोणतेही फिचर कमी होणार नाहीत. परंतु युजर्सना पॉलिसी स्वीकारण्याचे रिमांडर येत राहतील. कंपनीचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत सरकारकडून येणारा वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा प्रभावी होणारा नाही, तोपर्यंत सूट कायम राहतील.