
मागील दिड दोन वर्षात उद्योग क्षेत्राला जी घरघर लागली होती, ती आता सर्व काही खुले झाल्यामुळं उद्योगांना चालना मिळेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योग क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे, तसेच देशाच्या जीडीपीत २९ टक्के वाटा हा उद्योग क्षेत्राचा आहे. परंतू मागील दिड दोन वर्षापासून कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळं या क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. लाखो, करोडो कुटूंब उद्योग क्षेत्रावर अवलंबून होती, किंबहुना आहेत. पण कोविडकाळात उद्योग बंद झाल्यामुळं लाखो कुटूंबावर उपासमारीची वेळ आली होती. आता विविध क्षेत्रांना सरकारने खुले करण्याची परवानगी दिल्यामुळं आपण कोरोनावर मात करत, ‘सीमोल्लंघन’ करत आहोत. आणि आता सर्व काही खुले झाल्यामुळं नक्कीच उद्योग क्षेत्राला पूर्वीसारखे सुगीचे दिवस येतील. उद्योग क्षेत्रात मागील दिड दोन वर्षात नेमके काय-काय घडले? काय बदल झाला उद्योग क्षेत्रात याचा आपण आढावा घेणार आहोत.
कोविडमुळं मार्च २०१९ पासून संपूर्ण जगातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याने, अर्थचक्र मंदावल्याचे आपण पाहिले. कोविळकाळात सर्वांधिक फटका कोणत्या क्षेत्राला बसला असेल तर, तो म्हणजे उद्योग क्षेत्राला. उद्योग बंद पडलेल्यामुळं लाखो लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली होती. या कालावधीत मोठ-मोठ्या शहरातील कष्टकरी, मजूर, कामगार हे आपला उदरनिर्वाह चालवत होते, त्यांनी “गड्या आपला गाव बरा” म्हणत गावची वाट धरली. लाखो कामगार स्थलांतरित झाले. हाताला रोजगार नसल्याने कित्येकांनी आत्महत्या केली. हे चित्र भारतातच नव्हे तर, जगभरात दिसून आले. पंरतू आता कोरोना निर्बंधात शिथिलता आल्यामुळं हळूहळू सकारात्मक बदल होत आहे.
त्यामुळं आता कोरोना संकटावर मात करत आपण ‘सीमोल्लंघन’ करत आहोत. मागील दिड दोन वर्षात उद्योग क्षेत्राला जी घरघर लागली होती, ती आता सर्व काही खुले झाल्यामुळं उद्योगांना चालना मिळेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योग क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे, तसेच देशाच्या जीडीपीत २९ टक्के वाटा हा उद्योग क्षेत्राचा आहे. परंतू मागील दिड दोन वर्षापासून कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळं या क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. लाखो, करोडो कुटूंब उद्योग क्षेत्रावर अवलंबून होती, किंबहुना आहेत. पण कोविडकाळात उद्योग बंद झाल्यामुळं लाखो कुटूंबावर उपासमारीची वेळ आली होती. आता विविध क्षेत्रांना सरकारने खुले करण्याची परवानगी दिल्यामुळं आपण कोरोनावर मात करत, ‘सीमोल्लंघन’ करत आहोत. आणि आता सर्व काही खुले झाल्यामुळं नक्कीच उद्योग क्षेत्राला पूर्वीसारखे सुगीचे दिवस येतील. उद्योग क्षेत्रात मागील दिड दोन वर्षात नेमके काय-काय घडले? काय बदल झाला उद्योग क्षेत्रात याचा आपण आढावा घेणार आहोत.
कोरोनापूर्व उद्योग
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योग क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे, भारतात नोंदणीकृत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगातील संस्थांची संख्या १ कोटीहून अधिक आहे. कोरोनापूर्वी या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांची मोठी संख्या होती. महाराष्ट्रात कोविडमुळं या क्षेत्रातील अंदाजे अडीच कोटी लोकांना याची झळ बसली. महाराष्ट्रात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगाशी निगडित संस्थांची संख्या ८ लाख इतकी आहे. भारतातील लघु उद्योगांचं वार्षिक आऊटपूट २८ लाख कोटी रुपये इतकं आहे. भारताच्या निर्यात क्षेत्रात ५० टक्के वाटा या उद्योगांचा आहे. तर २०१९ मध्ये या क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीतील वाटा २९ टक्के इतका होता. कोरोनाच्या उद्रेकानंतर सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलली. आधी सूक्ष्म उद्योग म्हणजे ज्यांची गुंतवणूक २५ लाखांच्या खाली आहे.
आता १ कोटीपर्यंत गुंतवणूक असणारे उद्योग हे सूक्ष्म आहेत. आधी लघु उद्योग म्हणजे ज्यांच्यात १ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. आता १० कोटीपर्यंतचे उद्योग या वर्गवारीत येतात. तर आधी १० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले उद्योग मध्यम उद्योग होते. आता २० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले उद्योग हे मध्यम उद्योग आहेत. कोरोनाआधी उद्योग या क्षेत्रावर फक्त महराष्ट्रात लाखो कुंटूबं आपले जीवनमान जगत होती. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी उद्योग क्षेत्रांनी नेहमीच पाठबळ दिले आहे. तसेच देशाच्या जीडीपीत २९ टक्के वाटा हा उद्योग क्षेत्राचा आहे. परंतू कोरोनामुळं या क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
कोरोनाचा परिणाम उद्योगांवर
कोरोनाच्या कालावधीत म्हणजे मागील दिड दोन वर्षात सर्वांधिक नुकसान कोणत्या क्षेत्राचे झाले असेल तर, ते म्हणजे उद्योग जगतातील. राज्यातील उद्योगधंदे, छोटे व्यवसाय ठप्प झाले होते, त्यामुळे कोटयवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्याचबरोबर रोजगार, स्वयंरोजगार बंद झाल्याने आर्थिक स्थिती गंभीर बनली होती. गावां-खेड्यातील दुकाने बंद करण्यात आली होती. औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादन पूर्णपणे बंद झाल्यामुळं औद्योगिक उलाढाल पूर्णपणे थांबली होती. औद्योगिक आस्थापनातून काम करणारे कामगार बेकार झाले. रोजंदारीवर काम करणा-यांची स्थिती अत्यंत वाईट बनली. आर्थिक उत्पन्न नसताना चरितार्थ कसा चालवावा ही मोठी समस्या लोकांसमोर होती, त्यामुळं लाखो कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली होती. एकूणच राज्याची आर्थिक उलाढात पूर्णपणे थांबली होती. त्यामुळे मोठया प्रमाणात आर्थिक मंदी आणि चणचण भासू लागली होती.
छोटया व्यापाऱ्यांकडून राज्यात दिवसाकाठी लाखो रुपयांची उलाढाल चालत होती. तर औद्योगिक व्यवसायातून कोटयवधींची उलाढाल होत असे. छोट-मोठे व्यवसाय बंद झाल्याने राज्याचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले. राज्यात मोठ्य कंपन्या, मसाला, मद्य यांचा व्यवसाय मोठा आहे. या व्यवसायाचीही उलाढाल थांबल्यामुळे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले होते. एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या अनेक उपविभागांकडूनही योगदान असते. अशा सर्व प्रकारच्या छोट्या- मोठ्या उद्योगावर परिणाम झाला. कोरोनामुळं वाहन उद्योगासमोर विक्री घटल्याचे मोठे आव्हान उभे होते. त्याचा परिणाम संबंधित उद्योगांवरही झाला. उदाहरणार्थ, वाहनांचे सुटे भाग निर्माण करणारे क्षेत्र जे प्रामुख्याने एमएसएमईमध्ये आहे, कच्च्या मालाची खरेदी, रोजगार, त्यातून मिळणारे उत्पन्न आणि मागणी या सर्वांवरच मोठा परिणाम झाला. मर्यादित वित्तीय क्षमता, मर्यादित व्यवस्थापकीय कुशाग्रता असलेल्या एमएसएमई क्षेत्राच्या संकटात यामुळे वाढ झाली. टायर आणि ट्यूब, आंतर सजावटीसाठीचे साहित्यनिर्माते तसेच सेकंड हॅण्ड वाणिज्यिक वाहनासाठीची मागणी आणि इतर अनेक संबंधित उद्योगावर त्याचा विपरीत परिणाम जाणवला.
उद्योग जगतातील रोजगार गेल्यामुळं त्यावेळी कर्जदारांचे जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांचे हप्ते पुढे ढकलण्याची मुभा देण्यात आली होती. याआधी मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांचे हप्ते नंतर भरा असं रिझर्व्ह बॅंकेनी सांगितलं होतं. त्यामुळं त्यावेळी कर्जदारांना दिलासा मिळाला होता. कोरोनामुळे अनेक उद्योगांना झळ बसली, त्यामध्ये बांधकाम क्षेत्र हे सर्वांत मोठं आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये गृहबांधणी उद्योग अत्यंत वेगाने वाढणारा उद्योग होता. मात्र गेल्या काही वर्षांतील स्थितीचा आणि कोरोनाचा त्यावर परिणाम झाला आणि हा उद्योग संकटांच्या अधिकाधिक गर्तेत गेला. मजुरांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार पुरवण्यात कृषी क्षेत्रानंतर दुसरा क्रमांक या बांधकाम क्षेत्राचा आहे.. निवारा ही सर्वांसाठी प्राथमिक गरज असून पंतप्रधानांनी २०२४ पर्यंत सर्वांसाठी घर पुरवण्याचा संकल्प केला आहे. या क्षेत्रात आलेल्या मंदीचा, सिमेंट, पोलाद, विटा, टाईल्स, ग्रॅनाईट, इलेक्ट्रिक वायर्स आणि सुशोभीकरणासारख्या संबंधित इनपुट उद्योगावरही कोरोनाकाळात मोठ्या प्रमाणात परिणाम दिसला. त्यामुळं कोरोनाकाळात सर्वांत फटका आणि नुकसान उद्योग या क्षेत्राचे झाले.
बेरोजगारी आणि ‘गड्या आपला गाव बरा’…
कोरोना विषाणूच्या भीतीखाली मोठ्या प्रमाणात लोक वावरत असताना, कोरोना कालावधीत लोकांचे रोजगार गेल्याने, लाखो लोकांवर उपासमारीचे वेळ आली. हाताला काम नसल्यामुळं, खायचे काय? आणि जगायचे कसे? हा यक्षपश्न लोकांना भेडसावत होता, अनेकांना कंपनी बंद असल्यामुळं कामावरुन काढण्यात आले होते. तर काही आस्थापनं यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवत, काही महिन्यांचा पगार काम न करता दिला होता. तर काही आस्थापनांनी पन्नास टक्के पगार दिला होता. आजही काही आस्थापनात पगार कपातीचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी सुद्धा उद्योग क्षेत्राला एक आवाहन केलं होतं की कामगार, कर्मचारी, मजूर यांना कामावरुन काढू नका असं आवाहन मोदींनी केले होते.
दोन तीन महिन्याचा लॉकडाऊन पुढे वाढल्यामुळं हाताला काम नसल्यामुळं अनेक मुजरांनी मुख्यत: परप्रांतीयांनी “गड्या आपला गाव बरा” म्हणत गावची वाट धरली होती, तर कित्येकांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले होते. त्यावेळी स्थलांतरित श्रमिकांचा प्रश्नाचे मोठे भांडवल करत, राजकारण करण्यात आले होते. त्यावेळी मजुरांना गावी जावू दिल्यानंतर लॉकडाऊन का? केला नाही? असा एक संतापाचा सूर उमटला होता. राज्य सरकारने स्थलांतरितांच्या आरोग्य, उपजीविकासाठी मोफत अन्नधान्य, निवारा यासारख्या योजना सुरू केल्या होत्या. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारने ‘शिवभोजन थाळी’चे मोफत वाटप केले होते. पण कामगारांच्या प्रश्नांवरुन सुद्धा विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कोडींत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता.
आता उद्योगाला चालना
आत्मनिर्भर भारतासाठी जाहीर केलेल्या प्रोत्साहनपर पॅकेजमधे उद्योग क्षेत्राला विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनानंतर आलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सुद्धा सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी मोठ्या पॅकेजेची घोषणा केली होती. लघु उद्योजकांना ३ लाख कोटी रुपयांचे विनातारण कर्ज मिळेल असं त्यांनी जाहीर केलं होतं. लघु उद्योगांना ४ वर्षांसाठी कमी व्याजाचे कर्ज, मध्यम आणि सूक्ष्म आकाराच्या आणि अडचणीत असलेल्या उद्योगांसाठी १५००० कोटी रुपयांचा निधी, आता याचा फायदा ४५ लाख उद्योगांना होणार आहे, त्यामुळं स्वाभाविकपणे याचा फायदा उद्योग क्षेत्रांना होणार आहे. सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे लघु उद्योजकांच्या समस्या खरंच सुटतील का? उद्योगासमोरील आव्हानं संपतील का? हा सुद्धा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. उद्योजकांसाठी हा आतापर्यंतचा सर्वांत कठीण काळ आहे. काही लोक या संकटाची तुलना २००८ साली आलेल्या महामंदीशी केली होती. “हे संकट त्याच्या तुलनेत कित्येक पटींनी मोठं आहे. २००८ मध्ये अर्थव्यवस्था कूर्मगतीने चालत होती, पण आता कोरोनाचे संकट आणि त्यातून सावरण्यास वेळ लागेल असं लघु उद्योजकांनी म्हटले आहे”
महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी उद्योगांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन उद्योगांचं स्वागत रेड कार्पेट घालून करण्याचा निर्णय घेतला. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाढावा यासाठी सरकारतर्फे ‘उद्योग मित्र’ ही योजना आणून एकाच परवान्याअंतर्गत तुम्हाला नवे उद्योग सुरू करता येऊ शकतील असं सुभाष देसाई यांनी सांगितलं आहे, त्यामुळं उद्योगांना उद्योग करण्यासाठी कोणतीच अडचण येणार नसल्याचं बोललं जातेय. आव्हानांना एक रुपेरी किनारही असते असे म्हणतात. “कोरोनाही उद्योगक्षेत्राला दर्जा उंचावण्याची, संतुलित प्रादेशिक विकासाद्वारे व्याप्ती वाढवण्याची, नवे तंत्रज्ञान आणि कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता आजमावण्याची, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीवर आधारित आणि नव्या बाजारपेठांचा शोध घेण्याची एक संधी आहे असं सुद्धा उद्योगपतींनी म्हटले आहे.” परंतू मागील दिड दोन कोरोनाच्या कालावधीनंतर आता सर्व क्षेत्र हळूहळू सुरु होत असताना, मागील काही महिन्यांपासून व्यवसायाची विस्कटलेली घडी पुन्हा नीट बसविण्याचे आव्हान उद्योगांसमोर आहे. आता आपण जरी आरोग्याची काळजी घेत ‘सीमोल्लंघन’ करत असलो तरी, उद्योग क्षेत्राला पुन्हा उभारी घेण्यासाठी थोडा अवधी लागेल एवढे मात्र नक्की.