सोलापूर जिल्ह्यात ३३९ लसीकरण केंद्राचे नियोजन

जिल्ह्याला मुबलक प्रमाणात लस मिळण्यासाठी शासन स्तरावर मागणी नोंदविण्यात आली आहे. प्रत्येक केंद्रावर रोज १०० याप्रमाणे ३३९ केंद्रावर दिवसाअखेर जवळपास तीस हजार लसीकरण होऊ शकते. मात्र लसीचा साठा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रशासनाकडून नियमित पाठपुरावा करण्यात येत आहे, असे डॉ. पिंपळे यांनी सांगितले.  

    सोलापूर : कोरोनाविरुध्दच्या लढाईत कोव्हीड प्रतिबंधात्मक लस एक प्रभावी शस्त्र ठरत आहे. शासनाने लसीकरणाला प्राधान्य दिले असून आपापल्या जिल्ह्यात जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्यात लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले असून संपूर्ण जिल्ह्यात केंद्र कार्यरत करण्यात येणार आहे.

    १६ जानेवारी २०२१ पासून जिल्ह्यात लसीकरणाला सुरुवात झाली. सुरवातीच्या टप्प्यात आरोग्य यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचारी तसेच फ्रंटलाईन वर्कर (यात महसूल, पोलिस, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, पंचायत राज व्यवस्थेतील कर्मचारी) यांनाच लस देण्यात आली. आता मात्र ४५ वर्षांवरील सर्व पात्र नागरिकांना लस देण्यात येत आहे. तसेच १ मे २०२१ पासून १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. या वयोगटातील जवळपास ३० लक्ष लोकसंख्येला लस देण्याचे जिल्ह्यात उद्दिष्ट आहे, असे लसीकरण समन्वयक डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे यांनी सांगितले.

    सद्यस्थितीत जिल्ह्यात १३१ लसीकरण केंद्रावर लस देण्याचे काम सुरू आहे. यात १०५ शासकीय केंद्र तर २६ खाजगी केंद्रांचा समावेश आहे. १ मे पासून १८ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण होणार असल्यामुळे ग्रामीण भागात लसीकरण केंद्र, शहरी भागात मिळून ३३९ केंद्र कार्यरत करण्यात येईल. यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ घेण्यात येणार आहे. तसेच खाजगी औद्यागिक संस्थांना मागणीनुसार लसीकरण केंद्रांना परवानगी देण्यात येणार आहे.त्यांची माहिती संकलित केली जात आहे.लस देणारी मुख्य व्यक्ती प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून तर कोव्हीन ॲप हाताळण्यासाठी शिक्षक किंवा इतर कर्मचारी मानधनावर घेण्याचे नियोजन आहे,असे डॉ. पिंपळे यांनी सांगितले.

    जिल्ह्याला मुबलक प्रमाणात लस मिळण्यासाठी शासन स्तरावर मागणी नोंदविण्यात आली आहे. प्रत्येक केंद्रावर रोज १०० याप्रमाणे ३३९ केंद्रावर दिवसाअखेर जवळपास तीस हजार लसीकरण होऊ शकते. मात्र लसीचा साठा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रशासनाकडून नियमित पाठपुरावा करण्यात येत आहे, असे डॉ. पिंपळे यांनी सांगितले.