solapur Zp

कोरोना १९ महामारीमूळे सन २०२१-२२ च्या चालू अर्थिक वर्षात राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन अर्थिक नियोजनावर परिणाम झाला आहे. त्यामूळे ६०% निधी उपलबध्द होणार आहे. आरोग्य विभाग सोडून इतर विभागानी दैनंदीन वापरायच्या खर्चाच्या मंजूरी थांबविण्याचे सुचीत करण्यात आले आहे

    शेखर गोतसुर्वे, सोलापूर : महाराष्ट्र शासनानी दिलेल्या आदेशानूसार सोलापूर जिल्हा परिषदेनी मंजूर निधी मध्ये कपातीचे धोरण हाती घेतलं आहे. १००टक्के निधी खर्चा ऐवजी ६०टक्के खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामूळे जिल्हा परिषदेचा ४०टकके निधी हा कपात करण्यात आला आहे.

    कोरोना प्रतिबंधीत उपाय योजना नजरेसमोर ठेवून निधी कपातीचे धोरण अंमलात आणण्यात आले आहे. १२ जुलै रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत अर्थविभागाकडून निधी कपातीचा विषय अवलोकनासाठी मांडण्यात येणार आहे. दरम्यान आत्यवश्क बाबींसाठी निधी खर्च करण्याचे सीईओ दिलीप स्वामी यांनी विभाग प्रमूखांना आदेश जारी केले आहेत.

    याबाबत अर्थविभागाने दिलेल्या माहीती नुसार,  कोरोना १९ महामारीमूळे सन २०२१-२२ च्या चालू अर्थिक वर्षात राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन अर्थिक नियोजनावर परिणाम झाला आहे. त्यामूळे ६०% निधी उपलबध्द होणार आहे. आरोग्य विभाग सोडून इतर विभागानी दैनंदीन वापरायच्या खर्चाच्या मंजूरी थांबविण्याचे सुचीत करण्यात आले आहे. सर्व विभागाना बांधकामांवरील खर्चाबाबत ६०% वितरीत निधीच्या अर्धा म्हणजे अर्थसंकल्पीय ३०% मर्यादीत नवीन कामे हाती घेण्यात येतील.पाणीपूरवठा व स्वच्छता विभागासाठी उन्हाळ्यातील टंचाई अंर्तगत अत्यावश्यक स्वरुपाच्या व मुलभूत कामांना मंजूरी देण्यात येणार आहे.तसेच केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाला असल्यास त्या निधीच्या मर्यादीतचं सर्व विभागांतर्गत बांधकामाच्या कामांना निर्बंध राहणार नाहीत. विभाग प्रमूखांनी ६०% पेक्षा अधिक निधी खर्च केल्यास त्यांच्यावर दायित्वाची जबाबदारी निश्चीत करण्यात येणार आहे.

    निधी कपातीमूळे कोट्यावधीच्या विकासकामांना फटका बसणार आहे. मागील वर्षी सुध्दा निधीकपातीमूळे विकासकामांना ब्रेक लागला होता. त्यामूळे जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये नाराजीचे सुर उमटत आहे.जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पनातील सेसफंडाला निधी कपातीचा फटका बसणार आहे. ३९ कोटी सेसफंडा पैकी ६०% निधी खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.