मुख्याध्यापक पदोन्नतीला न्यायालयाची स्थगिती; जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला दणका

    सोलापूर : जिल्हा परिषद शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या पदोन्नतीत घोळ झाल्याची याचिका दिव्यांग शिक्षकांनी न्यायालयात दाखल केली असता प्राथमिक शिक्षण विभागाला न्यायालयाने दणका दिला आहे. ऑनलाईन पध्दतीने समुपदेशनाद्वारे केलेल्या २०० मुख्याध्यपकच्या पदोन्नतीला ब्रेक लागला आहे.

    16 सप्टेंबर 2021 रोजी अगदी पदोन्नती प्रक्रीया सुरळीतपणे पार पडल्याची घोषणा प्रशासनानी केली होती. कोणाचीही काहीही तक्रार नाही, गोंधळ नाही, हसत खेळत ही प्रक्रिया पार पडल्याचा कांगावा करण्यात आला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या संकल्पनेतून ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन समुपदेशन पध्दतीने पार पडली. दिव्यांग, अस्थिव्यंग व इतर अशा 200 उपशिक्षकांची मुख्याध्यापक पदी पदोन्नती करून समुपदेशन पध्दतीने पदस्थापना देण्यात आली.

    यामध्ये एकुण 56 दिव्यांग शिक्षकांना पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला. मागील पंधरा वर्षांपासून रखडलेली प्रक्रिया प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यवस्थीत पार पडल्याबाबत तत्कालीन शिक्षणाधिकारी राठोड यांनी प्रशासन विभागाचे आभार मानले. दिव्यांग संघटनांनी दिलीप स्वामी, डेप्युटी सीईओ चंचल पाटील, शिक्षणाधिकारी राठोड यांचा सत्कार केला. या निवडीबद्दल सर्वांनी समाधान व्यक्त केले होते,  या 200 मुख्याध्यापकांना ऑर्डर देण्यात येणार होत्या.

    मात्र, एका अपंग शिक्षकाने या पदोन्नती विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे या पदोन्नतीला न्यायालयाने स्टे दिला आहे. त्यांची सुनावणी शुक्रवार 1 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या पदोन्नतीमुळे काही मुख्याध्यापक 30 सप्टेंबर रोजी रिटायर्ड होणार होते. त्यांची चांगलीच अडचण झाली आहे, असे अनेक शिक्षक गुरुवारी जिल्हा परिषदेमध्ये सीईओ स्वामी यांना भेटण्यासाठी आले होते.

    उच्च न्यायालयाचा विषय असल्याने प्रशासन काय करू शकत नाही. मात्र, ज्या अपंग शिक्षकाने याचिका दाखल केली, त्यावर कोणताही अन्याय झालेला नाही. निकाल 200 मुख्याध्यापक यांच्या बाजूने लागेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला. दरम्यान पदोन्नती झालेले मुख्याध्यापक आणि शिक्षक संघटना याविरोधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली.