election

पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी सभा घेण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी परवानगी द्यावी. मात्र त्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. कार्यक्रम बंदिस्त जागेत करणे. आपल्यासाठी उपलब्ध जागेच्या ५० टक्के परंतु २०० पेक्षा जास्त व्यक्ती नसतील, या मर्यादेत परवानगी द्यावी. असे कार्यक्रम खुल्या जागेत असल्यास जागेच्या ५० टक्के क्षमता पर्यंत परवानगी द्यावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

    पंढरपूर : पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी सोलापूर जिल्ह्यात जाहीर करण्यात आलेली संचारबंदी १६ एप्रिल २०२१ रोजी च्या रात्री आठ वाजल्यापासून ते १८ एप्रिल २०२१ रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. मात्र जमावबंदीचे आदेश लागू राहतील, असे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज जारी केले आहेत.

    पंढरपूर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी १७ एप्रिल रोजी मतदान आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज आदेश जाहीर केला केला आहे. या आदेशात नमूद केले आहे, की दहा आणि अकरा एप्रिलला कोणत्याही वैद्य कारणाशिवाय परवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी संचार करण्यास बंदी आहे. तथापि या आदेशानुसार निवडणूक प्रचार आणि अनुषंगिक कामकाजास्तव १० एप्रिल रोजी सकाळी ७ वाजल्यापासून ते दि. ११ चे रात्री ८ वाजेपर्यंत संचारबंदी पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघाच्या क्षेत्रासाठी शिथिल करण्यात येत आहे. मात्र जमावबंदीचे आदेश लागू राहतील.

    पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी सभा घेण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी परवानगी द्यावी. मात्र त्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. कार्यक्रम बंदिस्त जागेत करणे. आपल्यासाठी उपलब्ध जागेच्या ५० टक्के परंतु २०० पेक्षा जास्त व्यक्ती नसतील, या मर्यादेत परवानगी द्यावी. असे कार्यक्रम खुल्या जागेत असल्यास जागेच्या ५० टक्के क्षमता पर्यंत परवानगी द्यावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

    सभेच्या ठिकाणी कोविड विषयक नियमांचे पालन होते किंवा कसे याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी कर्मचारी नियुक्ती करण्यात यावी, उमेदवारांकडून नियमांसा दोन पेक्षा जास्त वेळेस भंग केल्यास, अशा उमेदवारांना पुढील राजकीय मेळाव्यासाठी परवानगी देता येणार नाही, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सर्व शासकीय कार्यक्रमात कोरोना विषयक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.