रस्तारोको करताना पोलिसांची दमणशाही मोडत वीज तोडणी बंदच्या विरोधात कष्टकरी जनतेचा एल्गार

वीज तोडणी रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार - कॉ.नरसय्या आडम मास्तर

    सोलापूर : कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावाने केंद्र सरकरने संपूर्ण देशात जनतेला विश्वासात न घेता टाळेबंदीची घोषणा केली. त्यामुळे संपूर्ण देशाची अर्थ व्यवस्था कोलमडली. टाळेबंदीच्या काळात दैनंदिन व्यवहार आणि व्यापार हे पूर्णतः ठप्प झाले होते. लोकांच्या हातातील रोजगारही हिरावला गेला. त्यामुळे लोक जगण्या-मारण्याची लढाई करत होते. तेंव्हा संबंध देशातून टाळेबंदीच्या काळातील वापरलेल्या विजेचे शुल्क माफ करा हि सार्वत्रिक सामुहिक मागणी पुढे येताच महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत विधान सभेत तब्बल ८ वेळा वीज शुल्क माफीचा प्रस्ताव चर्चेस आणले, अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदीच्या काळातील वीजशुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेच्या स्थायीसमितीपुढे मांडले. मात्र अधिवेशन संपताच स्थगिती दिली. या उलट राज्यातील मुठभर यंत्रमाग धारकांना दरवर्षी ८०० कोटी प्रमाणे आजमितीस १५ हजार कोटीची विजेच्या बिलात सवलत दिली. मात्र ज्यांचे हातावर पोट आहे, अशा सर्वसामान्य जनतेला फुटक्या कवडीचीही सवलत द्याला सरकार तयार नाही. सरार्स वीज तोडणीचा निर्णय जाहीर करून जनतेचा विश्वास घात केला. म्हणून सरकारच्या जनता विरोधी धोरणाच्या विरोधात तसेच वीज तोडणी रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची प्रसारमाध्यमांना दिली.

    सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनच्या वतीने शुक्रवार दि. १९ मार्च २०२१ रोजी ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) व सिटूचे राज्य महासचिव कॉ. एम.एच.शेख यांच्या नेतृत्वाखाली टाळेबंदीच्या कालावधीतील वीजशुल्क माफ करा. हि प्रमुख मागणी घेऊन राज्य सरकारच्या विरोधात रास्तारोको करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु पोलीस प्रशासनाने रास्तारोको रोखण्यासाठी प्रचंड फौजफाटा सिटूच्या कार्यालयालगत तैनात करून आंदोलकांना रास्तारोको करण्यास मज्जाव केला. तरीही आंदोलक पोलिसांची दमणशाही मोडत वीज तोडणी बंदच्या विरोधात एल्गार पुकारला. दत्त नगर लाल बावटा येथेच आंदोलक गगनभेदी आवाजात वीज तोडणी बंद करा, वीज विधेयक २०२१ मागे घ्या, टाळेबंदी काळातील वीज शुल्क माफ करा, खंडित वीज पुरवठा पूर्ववत करा, जनता विरोधी सरकार हाणून पाडा, महाविकास आघाडीचा धिक्कार असो, कामगार एकजूटीचा विजय असो घोषणा देऊन पोलिसांच्या दमणशाहीचा निषेध केला.

    ते पुढे बोलताना म्हणाले की,महाराष्ट्रा शिवाय अन्य राज्यात वीज शुल्कात सवलत दिली व उदरनिर्वाहासाठी ५ ते १० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्यही केले. पण महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या विजेची तोडणी करून त्यांचे जीवन अंधकाराकडे नेत आहेत. परंतु वीज वितरण कंपनीला कोट्यावधी रुपयांचा डल्ला मारणाऱ्या दिवाळखोरांना सवलत देत आहेत. जाणीवपूर्वक हि विसंगती निर्माण केल्याची टीका आडम यांनी केली.अँड.एम.एच.शेख यांनी प्रास्ताविकेत मांडणी करताना म्हणाले की, सरकार लोकांच्या भावनांचा व आर्थिक कुवतीचा विचार न करता चुकीचे धोरणे राबवत आहेत. याला आक्रमकतेने व रस्त्यावरच्या लढाईने उत्तर दिले पाहिजे.

    व्यासपीठावर अँड.एम.एच.शेख, नगरसेविका कामिनीताई आडम, नलिनी कलबुर्गी, सुनंदा बल्ला, नसीमा शेख, व्यंकटेश कोंगारी, युसुफ शेख (मेजर) चन्नाप्पा सावळगी, रा.गो.म्हेत्रेस, अनिल वासम आदींची उपस्थिती होती. सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन कॉ.अनिल वासम यांनी केले.

    यावेळी लिंगव्वा सोलापुरे, शकुंतला पाणीभाते, मुरलीधर सुंचू, किशोर मेहता, बाबू कोकणे, विल्यम ससाणे, दीपक निकंबे, श्रीनिवास गड्डम, अशोक बल्ला, सनी शेट्टी, वासिम मुल्ला, बाळकृष्ण मल्याळ, अकिल शेख, विजय हरसुरे, नागेश म्हेत्रे, बालाजी गुंडे, बजरंग गायकवाड, अमोल काशीद, दाउद शेख, नरेश दुगाणे, शहाबुद्दीन शेख, रवि गेंटयाल, प्रवीण आडम, विठ्ठल द्यावारकोंडा, श्रीनिवास तंगद्गी, राम मरेड्डी, शाम आडम, मल्लेशम कारमपुरी, किशोर गुंडला आदींनी परिश्रम घेतले.