‘नोकरी द्या, नाहीतर इच्छा मरणाची परवानगी द्या’; महिलेची राज्यपालांना विनंती

    अकलूज : महाराष्ट्र शासनाने सन २०१४ साली दिलेल्या शैक्षणिक व सामाजिक मागास आरक्षणातून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत नोकरीसाठी पात्र झालेल्या महिलेस पुन्हा रद्द झालेल्या आरक्षण प्रक्रियेमुळे नोकरी मिळाली नाही. परंतु त्यावेळी शासनाने जाहीर केले होते की, आदेशाच्या कालावधीत ज्यांना नोकरी व शैक्षणिक प्रवेश मिळाले आहेत ते रद्द केले जाणार नाही, असे असतानाही संगिता पवार (रा. बागेचीवाङी, ता. माळशिरस) यांना नोकरी न मिळाल्याने त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकङे इच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे.

    महाराष्ट्र शासनाने १५ जुलै २०१४ साली मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानुसार बागेचीवाङी येथील संगिता पवार यांनी आरोग्य सेविकेच्या नोकरीसाठी अर्ज भरला होता. त्यानुसार त्यांची निवङ होऊन जाहीर झालेल्या यादीमध्ये त्यांच्या नावाचा समावेशही करण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांमुळे आरक्षण रद्द करण्यात आले. परंतु आरक्षण कालावधीत देण्यात आलेले शैक्षणिक प्रवेश व नोकऱ्या संरक्षित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार मला जाहीर झालेली जि. प. आरोग्य विभाग कोल्हापुर यांचेकडील नोकरी मिळणे न्यायसंगत होते. पण त्यानंतर मला नोकरी देण्यात आलेली नाही.

    सध्या कोणतीही शासकीय नोकरी मिळवण्याची माझी वयोमर्यादा उलटून गेली आहे. माझे पती अपंग आहेत व माझी मुले शिक्षण घेत असल्याने माझी आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. येथून पुढे संसाराचा गाङा मला एकटीने ओढता येणार नाही. त्यासाठी शासनाने दिलेली नोकरी मला मिळावी किंवा शासनानेच मला इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे संगिता पवार यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.