नागरिकांच्या नागरी हक्काबाबत ठोस निर्णय का घेतला नाही; उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

    अकलूज : अकलूज व माळेवाङीची लोकसंख्या ५० हजारांपेक्षा जास्त आहे. या ग्रामपंचायतीने नगर परिषदेत रुपांतरीत होण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यावर महाराष्ट्र शासनाने ठोस निर्णय का घेतला नाही? असा प्रश्न आज झालेल्या याचिका सुनावणीत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनास केला.

    अकलूज व माळेवाडी ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेत व नातेपुते ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर होण्यासाठी अकलूज-माळेवाडी व नातेपुते या तीनही गावच्या नागरिकांनी २०१८ पासून शासनाकङे प्रक्रिया सुरू केली. ही प्रक्रिया सप्टेंबर २०१९ मध्ये अंतिम टप्प्यात असल्याचे शासनानेच लेखी स्वरुपात कबूल केले आहे. तरीदेखील, ५० हजारांपेक्षा जास्त लोकांच्या महत्त्वाच्या नागरी हक्कांबाबतचा निर्णय घेण्यास शासन यंत्रणेची उदासीनता लक्षात घेऊन तीनही गावांच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

    अकलूज-माळेवाङी व नातेपुते ग्रामपंचायतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना शासनाने अंतिम आदेश का काढला नाही. ५० हजारांपेक्षा जास्त लोकांच्या नागरी हक्कांबाबत ठोस निर्णय घेण्यास शासनाला कोणती अङचण आली, असेही उच्च न्यायालयाकङून विचारण्यात आले. याबाबत सरकारी वकीलांनी शासनाकङून माहिती मिळाली नसल्याचे सांगितल्यावर न्यायालयात ७ दिवसांत माहिती सादर करा असे न्यायालयाकङून सांगण्यात येऊन पुढची तारीख १७ जुलै देण्यात आली आहे.

    अकलूज ग्रामपंचायतीच्या एकूण १७ पैकी १४ सदस्यांनी व माळेवाडी ग्रामपंचायतीच्या १४ सदस्यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रवर हमी दाखल केली आहे की, ज्या क्षणी नगरपालिकेची निर्मिती करण्यात येईल, त्या क्षणी हे सर्व सदस्य ग्रामपंचायतीचे सदस्य पद रिक्त करतील. अशाप्रकारे सदस्यांनी स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा व राजकीय पदापेक्षा लोकहितास प्राधान्य दिले आहे.

    याचिकेमध्ये अकलूज- माळेवाडी ग्रामपंचायत व नातेपुते ग्रामपंचायत सदस्यांच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट अभिजित कुलकर्णी व शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील ए.आय .पटेल हे युक्तिवाद करीत आहेत.