यंत्रमाग कामगारांच्या भविष्यनिर्वाह निधीची अंमलबजावणी करा : कॉ. नरसय्या आडम मास्तर

    सोलापूर : महाराष्ट्रात एकूण 9 लाखांपर्यंत यंत्रमाग कामगार आहेत. परंतु वर्षानुवर्षे कामगार कायद्यांचे लाभ आणि भविष्य निर्वाह निधी लाभापासून वंचित आहेत. केंद्रीय औद्योगिक न्यायालयाकडून निकाल जाहीर होऊनही त्याच्या अंमलबजावणीला केराची टोपली दाखवली जात आहे. हे अत्यंत चिंताजनक व गंभीर असल्याचे ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांनी व्यक्त केले.

    लाल बावटा यंत्रमाग कामगार युनियन्सच्या वतीने सोमवारी (दि.23) भविष्य निर्वाह निधी सोलापूर विभागीय आयुक्त सिंग यांना कॉ. आडम मास्तर यांच्या नेतृत्वाखाली माजी नगरसेवक कॉ. व्यंकटेश कोंगारी, किशोर मेहता, बाबुराव कोकणे, शहाबुद्दीन शेख आदींच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त सिंग यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय श्रममंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्रालय सचिव, भविष्य निर्वाह निधी केंद्रीय आयुक्त दिल्ली, भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त मुंबई, कामगार मंत्री महाराष्ट्र राज्य, प्रधान सचिव राज्य कामगार विभाग, भविष्य निर्वाह निधी विभागीय आयुक्त पुणे आदींना ईमेल द्वारा पाठवण्यात आले.

    यंत्रमाग कामगारांना सर्व कामगार कायद्याचे लाभ आणि भविष्य निर्वाह निधी लागू असून यंत्रमागधारक याची अंमलबजावणी करत नाहीत, उलटपक्षी शासनाच्या सर्व सवलतींचा पुरेपूर लाभ घेतलेले आहेत. ही बाब सातत्याने प्रशासन आणि शासनाच्या दरबारी वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिले. तरीही यंत्रमाग कामगारांची वेठबिगारी मात्र संपली नाही. 31 जुलै 2017 रोजी सोलापूर भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त हेमंत तिरपुडे यांनी यंत्रमाग कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीची अंमलबजावणी करणे यंत्रमागधारकांना बंधनकारक असल्याचे निकाल दिले.

    या निकालाच्या विरोधात यंत्रमागधारक संघाने केंद्रीय औद्योगिक न्यायालय मुबंईकडे धाव घेतली. मात्र, 14 मे 2019 रोजी तिरपुडे यांनी दिलेला निकाल कायम ठेवत याची अंमलबजावणी करा असा निकाल दिला. परंतु अद्यापही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. याची तातडीने अंमलबजावणी करा. तसेच यंत्रमाग कामगारांना हजेरी पत्रक, ओळखपत्र, आरोग्य विमा, सानुग्रह अनुदान,हक्करजा, ग्रॅज्युटी, नैमित्तिक रजा,पाल्यांना शिष्यवृत्ती, महिलांना बाळंतपण रजा, प्रसूती लाभ,गृहकर्ज, सेवानिवृत्त अनुदान इत्यादी सवलत देऊ करा, अशा मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळामार्फत भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय येथे आयुक्त सिंग यांना देण्यात आले.