मोहिते पाटील गटाच्या याचिका उच्च न्यायालयात दखल; जिल्हा परिषद सदस्य अपात्र प्रकरण

उच्च न्यायालय मुंबई व सर्वोच्च न्यायालय यांनी वारंवार शासनाला निर्देश दिले आहेत की, ज्या प्रकरणांमध्ये पुरावा घेण्याची गरज आहे, अशी प्रकरणे शासकीय अधिकारी यांच्यामार्फत चालवू नयेत. सेवेतील शासकीय अधिकारी हा शासन यंत्रणेचा अंतर्गत भाग असल्याने तो शासनाच्या सत्ता पक्षाचा अधीन राहूनच काम करत असतो.

    सोलापूर: जिल्हा परिषदेतील मोहिते पाटील गटाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सदस्य अपात्र प्रकरणाची नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्था नियम क्र. ६ व ७ ची ‘संविधानिक अर्हता’ आव्हानित केली आहे व याचिका दाखल केली आहे. याचिकेमधे; उच्च न्यायालयात वकील अभिजित कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला आहे. सुनावणीअंती; उच्च न्यायालयाने या गंभीर विषयाची दखल घेऊन; प्रतिवादी यांना सदर प्रकरणात हजर होण्यासाठी; नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निश्चित केली आहे. तसेच, याचिकेमध्ये जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या. १८ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशाबाबत देखील दाद मागितली आहे.

    सदर नियम क्रमांक ६ व ७ अनुसार; संबंधितांना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपात्रता प्रकरणे व अपात्रता प्रकरण चालविण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. परंतु, संबंधित जिल्हाधिकारी हे शासकीय सेवेतील नोकरदार असल्यामुळे; ते त्यांच्या नोकरीच्या बढतीसाठी किंवा त्यांना योग्य वाटतील अशा ठिकाणी बदलीसाठी शासनावर अवलंबून असतात. त्यामुळे, शासनातील सत्तापक्षाचा ‘कल’ लक्षात घेऊन संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्त हे निकाल देण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे, राजकीय दृष्ट्या संवेदशील प्रकरणांमध्ये केवळ ‘ निर्णय ‘ घेतले जातात; न्याय होत नाही.

    शासकीय अधिकारी हे न्याय निर्णय देण्यापेक्षा स्वत:च्या नोकरीतील स्वार्थासाठी; सत्ताधाऱ्यांची मर्जी टिकवण्याचे प्रयत्न करतात. त्याचे उदाहरण म्हणून; जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी दिनांक १४ऑगस्ट २०१९ रोजी बळीराम (काका) साठे यांच्या बाजूने जो आदेश पारित केला; त्याचे उदाहरण उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. त्यामुळे अपक्षपाती व स्वायत्त संस्थेकडून न्याय मिळणे हा पक्षकरांचा हक्क आहे. ज्याप्रमाणे, आमदार व खासदार या लोकप्रतिनिधींना अपक्षपाती व स्वायत्त संस्थेकडून न्याय मिळण्याची तजवीज कायद्यात केली आहे. तशीच, व्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निवडून आलेल्या पदाधिकारी यांच्यासाठी नसल्याने,स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निवडून आलेल्या पदाधिकारी यांच्या हक्कांची पायमल्ली होत आहे.

    तसेच, उच्च न्यायालय मुंबई व सर्वोच्च न्यायालय यांनी वारंवार शासनाला निर्देश दिले आहेत की, ज्या प्रकरणांमध्ये पुरावा घेण्याची गरज आहे, अशी प्रकरणे शासकीय अधिकारी यांच्यामार्फत चालवू नयेत. सेवेतील शासकीय अधिकारी हा शासन यंत्रणेचा अंतर्गत भाग असल्याने तो शासनाच्या सत्ता पक्षाचा अधीन राहूनच काम करत असतो. त्यामुळे, शासकीय अधिकारी हा जास्तीत जास्त ‘कर्तव्यकठोर’ असण्याची शक्यता असते. पण शासकीय सेवेमुळे अधिकारी ‘न्यायनिष्ठुर’ असू शकत नाही.

    परंतु,स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निवडून आलेल्या पदाधिकारी यांना भारताच्या संविधानाने अनुछेद १४ आणि २१ अनुसार जे मूलभूत हक्क दिले आहेत; त्याची पायमल्ली स्थानिक स्वराज्य संस्था नियम क्र. ६ व ७ तरतुदीमुळे होत आहे. सदर प्रकरणी, वकील अभिजित कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद करीत आहेत व शासनाच्या वतीने झेंडे या युक्तिवाद करीत आहेत. तसेच, आजचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमर्ती के के तातेड व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या द्वी- सदस्यीय पिठाने परित केले आहेत.