विडी कामगारांचे रोजगार बंद होऊ नये म्हणून न्यायालयात सकारात्मक बाजू मांडावी; मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

    सोलापूर : सोलापूर शहरातील सत्तर हजार व महाराष्ट्रातील चार लाख विडी कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या वीस लाख कुटुंबीयांचा रोजी रोटीचा विचार करून विडी कामगारांचे रोजगार बंद होऊ नये यासाठी उच्च न्यायालयात शासनामार्फत सकारात्मपणे बाजू मांडावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ईमेलद्वारे व काँग्रेस शहराध्यक्ष प्रकाश वाले व सोलापूर शहर काँग्रेस विडी व यंत्रमाग सेलचे अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण दासरी यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांना निवेदन देऊन केली.

    यावेळी काँग्रेस कार्याध्यक्ष मनोज यलगुलवार, सत्यम्मा बोल्ली, सुनीता पासकंटी, विमलाबाई दासरी, लक्ष्मीबाई नागुल, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मीकांत साका, परिवहन सदस्य तिरुपती परकीपंडला, मध्य विधानसभा युवक अध्यक्ष योगेश मार्गम, अशोक कलशेट्टी, माजी नगरसेवक जेम्स जंगम, परशुराम सतारेवाले, प्रसाद जगताप, प्रसाद मादास, कृष्णाहरी कोमाकुल, चंद्रकांत इंजामुरी, पांडुरंग चेरमण, व्यंकटेश नागुल, अजय आडम, नागेश गोन्याल यांच्यासह इतर उपस्थित होते.

    सोलापूर शहर काँग्रेस विडी व यंत्रमाग सेलचे अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण दासरी यांनी निवेदनाद्वारे अशी मागणी करण्यात आली की, सोलापूर शहरातील सत्तर हजार व महाराष्ट्रातील जवळपास चार लाख महिला विडी काम करून आपली रोजीरोटी भागवितात. या विडी उद्योगात बहुसंख्य अशिक्षित, गरीब कुटुंबातील महिला विडी काम करून त्यांच्याबरोबर त्यांच्या कुटुंबीयांचा उपजीविका करतात. पण धुम्रपानामुळे कोरोना होतो म्हणून एका याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात विडी, सिगारेटवर तात्पुरत्या स्वरूपात बंदी घालावी म्हणून याचिका दाखल केली आहे.

    आधीच केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे व लॉकडाऊनमुळे देशातील कोट्यवधी नागरिक बेकार झाले असून, याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यास विडी उद्योग बंद करावे लागणार आहे. रोज काम केल्याशिवाय चूल पेटत नाही आणि हातावर पोट असलेल्या सोलापुरातील सत्तर हजार व महाराष्ट्रातील चार लाख विडी कामगार बेरोजगार होणार असून, त्यांच्या व त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या जवळपास वीस लाख कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे.

    उच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी २४ जूनला असून त्यादिवशी शासनाची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. २५ जूनला न्यायालय याचिकेचा निकाल जाहीर करणार आहे. यात शासनाची बाजू निर्णायक राहणार आहे.