खाजगी व सहकारी दूध संघाचे ऑडिट करून शेतकऱ्यांची लूट थांबवा; रयत क्रांती संघटनेची मागणी

    अकलूज : लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत खासगी दूध संघ व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर प्रतिलिटर १५ ते १९ रुपयांनी पाडले आहेत. लॉकडाऊनपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर दुधासाठी २९ ते ३३ रुपये दर मिळत होता. लॉकडाऊन जाहीर होताच टप्प्याटप्प्याने हे दर संघटितरीत्या पाडण्यात आले. ते १८ ते २२ रुपये प्रति लिटरवर आणण्यात आले आहेत. खासगी दूध संघ व सहकारी दूध संघांनी संघटितरीत्या लॉकडाऊनचा मुद्दा उपस्थित करून हे दर पाडले. यातून अमाप नफा कमावला आहे, असा आरोप रयत क्रांती संघाटनचे जिल्हाध्यक्ष राहुल बिडवे व संघटनांनी केला आहे.

    या दुधाच्या दरावरून मुख्यमंत्री, उपमुंख्यमंत्री, रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सदाभाऊ खोत, दुग्धविकासमंत्री, पालकमंत्री, आमदार, खासदार  यांना निवेदन पाठवून चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच या संघटनांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं की, राज्यात व सोलापूर जिल्ह्यासह प्रतिदिन १ कोटी ३० लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. पैकी ४० लाख लिटर दूध पावडर बनवण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगात वापरले जाते. उर्वरित ९० लाख लिटर दूध, पाउच पॅकिंगद्वारे घरगुती वापरासाठी वितरित होते.

    चहाची दुकाने बंद असल्याने मागणी घटली

    शहरांमध्ये हॉटेल व चहाची दुकाने बंद असल्याने काही प्रमाणात दुधाची मागणी घटली आहे. मात्र, घरगुती दुधाचा वापर कमी झालेला नाही. ३० ते ४० टक्के दूध अतिरिक्त ठरावे, अशी परिस्थिती नाही. प्रतिलिटर दूधाचे दर १५ ते १९ रुपयांनी पाडावे, अशी कोणतीच आणीबाणी दूध क्षेत्रात निर्माण झालेली नाही, असे असताना मागणी घटल्याने दुधाचा महापूर आला, अशी अत्यंत चुकीची बाब उठवून दूध संघानी शेतकऱ्यांना लुटले आहे.

    दूध संघाचे लॉकडाऊन काळातील ऑडिट करा

    रयत क्रांती संघटनेने म्हटले की,  राज्य सरकारने या लुटमारीची तातडीने दखल घ्यावी. सर्व खासगी दूध संघ व सहकारी दूध संघाचे लॉकडाऊन काळात दूध खरेदी व विक्रीचे ऑडिट करावे. संघानी प्रत्यक्षात या काळात किती दूध काय दराने खरेदी केले व किती दराने विकले याची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी राज्य सरकारने प्राप्त करून घ्यावी. या आधारे नक्की राज्यात किती दूध अतिरिक्त ठरले होते व त्यासाठी किती भाव कमी करणे अपेक्षित होते, याबाबत सखोल चौकशी करावी. अवास्तव दर पाडणाऱ्यांवर या माध्यमातून कठोर कारवाई करावी, असेही म्हटले आहे.

    लूटमारविरोधी कायदा करा

    “शेतकऱ्यांची या माध्यमातून खाजगी संघ  व सहकारी दूध संघांनी केलेली लूट वसूल करून शेतकऱ्यांना परत करावी. आगामी काळात अशी लूटमार होऊ नये यासाठी खासगी व सहकारी दूध संस्थांना लागू असेल असा लूटमार विरोधी कायदा करावा. दूध क्षेत्राला ८० – २० चे रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे. दुधातील भेसळीवर कठोर निर्बंध आणणाऱ्या उपाययोजना कराव्यात. तसेच अनिष्ट ब्रँड वॉर व लूटमार रोखण्यासाठी राज्यात एक राज्य एक ब्रॅंडचे धोरण राबवावे, अशा मागण्या रयत क्रांती संघटनेने केल्या आहेत.

    रयत क्रांतीचे जिल्हाध्यक्ष राहुल बिडवे, रयतचे समन्वयक प्रा. सुहास पाटील, राज्य कार्याध्यक्ष दिपकराव भोसले, रणजित चव्हाण, कृष्णा पवार यांची नावे मागणीच्या निवेदनावर समाविष्ट आहेत.

    राज्यात २९ जिल्हा दूध संघ

    गेल्या वर्षी सरकारने घोषणा केली की, दहा लाख लिटर दूध घेणार मात्र हे दूध घेतले कोणाचे सरकारमधीलच काही लोकांचे दूध संघ आहेत. त्यांचे साडेसहा लाख लिटर दूध घेतले. आज राज्यात तालुका दुध संघ ७७ को-ऑपरेटिव, २९ जिल्हा दूध संघ, ३० हजार दुध सोसायटी राज्यात आहेत. मात्र, यापैकी किती चालू आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे.

    गुलामगिरी चालू देणार नाही

    जनावरांसाठी लागणारा मक्याचा भरडा, सरकी,गोळी, भुसा, ताम याचे दर वाढतच चालले आहेत. मक्याची वैरण १३०० रुपये गुंठा तर ज्वारीची वैरण १५०० रुपये गुंठा असे दर आहेत. मात्र, कोरोनाच्या नावाखाली जाणून-बुजून गावगाड्यातील शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याचा उद्योग महाराष्ट्रात चालू आहे. मात्र, ही गुलामगिरी आम्ही चालू देणार नाही. वेळप्रसंगी रस्त्यावरची लढाई लढण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.