मनपाच्या सभापती निवडीला लागला ब्रेक ; निवड प्रक्रिया पुढे ढकली

भारतीय जनता पार्टीचे सात तर विरोधी गटाचे आठ सदस्य उपस्थित होते. जिल्हाधिकार्यांनी सभा सुरू होताच, शासनाकडून नुकताच आलेला एक आदेश वाचून दाखवला. यात महानगरपालिका सभेनं स्थायी आणि परिवहन समिती सदस्य निवडीसाठी केलेले दोन्ही ठराव निलंबित करण्यात येत असल्याचं म्हटलं आहे. स्थायी आणि परिवहन समितीचे सदस्यांच्या सदस्यत्वाला या पत्रामुळे ब्रेक लागला. परिणामतः पुढची सभापती निवडीची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. भारतीय जनता पार्टीचे आठ तर विरोधी गटाचे ही आठ असे स्थायी मध्ये समसमान संख्याबळ आहे.

    सोलापूर :  सोलापूर महानगरपालिकेची १६ सदस्यीय स्थायी समिती तसेच १२ सदस्यीय परिवहन समितीच राज्य शासनाने आज एका आदेशान्वये निलंबित केली आहे. त्यामुळे आज होणारी स्थायी आणि परिवहन सभापती निवडणूक पुन्हा एकदा टळली आहे.

    गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी, परिवहन सभापती निवडीवेळी राज्य शासनाकडून आलेल्या आदेशानुसार निवड बैठक आठ दिवसांसाठी तहकूब करण्यात आली होती.दरम्यानच्या काळात हा वाद उच्चन्यायालयात गेला होता. तिथे शासनाने दिलेलं स्थगितीचे पत्र मागे घेतलं होतं.न्यायालयानं आहे त्या स्थितीत निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ घ्यावी असे आदेश दिले होते.आज ही निवडणूक प्रक्रिया होणार याविषयी चा अजेंडा प्रसिद्ध झाला होता. यानुसार स्थायी आणि परिवहन मधील सत्तास्थापनेचे दावे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांकडून होत होते.

    आज सकाळी ११:३० च्या सुमारास जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या उपस्थितीत प्रथम स्थायी समिती सदस्यांची बैठक सुरू झाली. याला भारतीय जनता पार्टीचे सात तर विरोधी गटाचे आठ सदस्य उपस्थित होते. जिल्हाधिकार्यांनी सभा सुरू होताच, शासनाकडून नुकताच आलेला एक आदेश वाचून दाखवला. यात महानगरपालिका सभेनं स्थायी आणि परिवहन समिती सदस्य निवडीसाठी केलेले दोन्ही ठराव निलंबित करण्यात येत असल्याचं म्हटलं आहे. स्थायी आणि परिवहन समितीचे सदस्यांच्या सदस्यत्वाला या पत्रामुळे ब्रेक लागला. परिणामतः पुढची सभापती निवडीची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. भारतीय जनता पार्टीचे आठ तर विरोधी गटाचे ही आठ असे स्थायी मध्ये समसमान संख्याबळ आहे. मात्र आज भाजपच्या मेनका राठोड या सभास्थानी उपस्थित नव्हत्या. विरोधकांचा पारडे यामुळे जड होतं. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकारी जिल्हाधिकार्‍यांनी शासनाचे पत्र वाचून दाखवलं आणि सभापतीपदाच्या मनसुबे यावर पाणी फिरलं. यानंतर हीच प्रक्रिया परिवहन समितीच्या सभापती निवडी वेळी झाली. इथेही एक सदस्य वगळता इतर सर्व सदस्य उपस्थित होते. जिल्हाधिकार्‍यांनी शासनाकडून आलेले पत्र वाचून दाखवलं. दोन्ही सभा आता पुढील आदेशापर्यंत अस्तित्वात येणार नाहीत.