झेडपी सदस्यांचा आमदारांना विरोध का?; पालकमंत्री भरणे यांचा सवाल

    सोलापूर : झेडपी सदस्यांचा आमदारांना विरोध का? असा सवाल उपस्थित करत पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी गुरुवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या आमदाराना निधी न देण्याचा ठराव फेटाळून लावला. शुक्रवारी पालकमंत्री भरणे हे सोलापूर दौऱ्यावर होते. जिल्हा परिषद सदस्य उमेश पाटील यांनी पालकमंत्र्याची भेट घेत आमदारांना निधी देऊ नये, अशी विनंती केली. यावर पालकमंत्री भरणे आमदार असो अथवा झेडपी सदस्य निधी तो गावच्या विकासासाठी नेतो असतो. त्यामुळे आमदारांचा निधी रोखता येत नसल्याचे सांगितले.

    सोलापूर जिल्ह्यातील कोणत्याही आमदारांना जिल्हा नियोजन आणि सेस फंडाचा कोणता ही निधी देऊ नका, असा ठराव जि.प.सदस्य उमेश पाटील यांनी मांडताच सभागृहात हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. गुरुवारी अध्यक्ष अनिरूध्द कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद स्थायी सभा घेण्यात आली. सभेदरम्यान आमदारांना देण्यात येणाऱ्या “निधी” वरून सभागृहात गदारोळ निर्माण झाला. कोणता ही शासन निर्णय उपलब्ध नसताना जिल्हा परिषदेचा निधी आमदारांना का देता? असा सवाल उपस्थित करित सदस्य उमेश पाटील यांनी सभागृहात विषय लक्षवेधी केला. कोविड काळात आमदारांनी फक्त “चमकोगिरी ” केल्याचा आरोप सदस्य त्रिभूवन धाईंजे यांनी केला.

    कोविड उपाययोजनेसाठी आमदारांनी जिल्हा परिषदेला निधी दिल्याचे जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या निधीवर चमकोगिरी केल्याचे म्हणणे सदस्य धाईंजे यांनी सभागृहासमोर मांडले. सभेदरम्यान शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याणच्या विभागांवर साधकबाधक चर्चा करण्यात आली. अकलकोट गट शिक्षणाधिकाऱ्यांचा पदभार काढण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. कोविड काळात उत्कृष्ठ कामगिरी केल्याबदल सीईओ दिलीप स्वामी यांचा अभिनंदनाचा ठराव घेण्यात आला. स्थायी समिती सभा प्रथमच लॉकडाऊननंतर खुल्या सभागृहात घेण्यात आली.

    दरम्यान, बहुचर्चित”लपाच्या” निधी वाटपाचा विषय सभागृहात लपविण्यात आल्याची चर्चा सदस्यांमध्ये करण्यात आली. भ्रष्ट कारभारावर स्थायी समिती सदस्यानी पांघरुन घातल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या सभेस सभापती विजयराज डोंगरे, सभापती संगिता धांडोरे, सभापती अनिल मोटे, सीईओ दिलीप स्वामी, ऍडिशनल सीईओ अर्जुन गुंडे यांच्यासह विभागप्रमुख सदस्य उपस्थित होते.