जिल्हा नियोजनातील आमदार-खासदारांचा निधी रोखा; अनिल मोटे यांची मागणी

    सोलापूर / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीतील देण्यात येणाऱ्या आमदार-खासदारांना निधी रोखून धरण्यात यावे अशी मागणी जिल्हा परिषद कृषी व पशुसंवर्धन सभापती अनिल मोटे यांनी केले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत सदस्यांच्या हक्काचा निधी आमदार-खासदारांना देण्याचा अट्टाहास पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे करत असल्याची कैफियत सभापती मोटे यांनी अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे यांच्याकडे मांडली आहे.

    पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही जिल्हा नियोजन समितीचा निधी आमदार-खासदारांना देण्यात येत नाही. फक्त सोलापूर जिल्हा नियोजन समिती मधूनचं देण्यात येतो, त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा येत आहे.

    नियोजन समितीतील प्राप्त निधीपैकी 30 टक्के निधी हा आमदार-खासदारांना दिला जातो. त्यामुळे सदस्यांना विकास आराखडे मांडताना अडचणी निर्माण होत आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांपेक्षा सर्वाधिक निधी मागणीचे पत्र हे आमदार-खासदारांचे आहेत वास्तविक पाहता जिल्हा परिषदेचे 27 सदस्य हे जिल्हा नियोजन समितीमध्ये अधिकृतरित्या निवडणुका करून पदसिद्ध सदस्य झाले आहेत. तर या समितीमध्ये केवळ दोन आमदारांना आमंत्रित असते. मात्र, १४ आमदार आणि ३ खासदार यांची प्रमुख उपस्थिती दाखविली जाते. वास्तविक पाहता या आमदार खासदारांना आर्थिक आराखडा मंजूर करण्याचा अधिकार नाही.

    जिल्हा परिषदेतून निवडून गेलेल्या सदस्यांना आर्थिक आराखडा मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी नियोजन समितीवर निवडून गेलेले सदस्य यांना निधी मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे. जनसुविधा नागरी सुविधा लघुपाटबंधारे असे विविध कामे आज ही प्रलंबित राहत आहेत, अशी माहिती सभापती अनिल मोटे यांनी दिली आहे. निधी वाटपावरून सातत्याने वाद निर्माण होत असल्याने मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभाग प्रमुखांची आढावा बैठक घेण्याचे पत्र अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे यांनी जारी केले आहे.

    आमदार खासदारांना राज्य आणि केंद्र सरकारचा निधी मिळतो त्यांनी जिल्हा परिषद पंचायात सदस्यांना मिळणाऱ्या निधीत मागणी करु नये. जिल्हा नियोजन समितीतून आमदारांना निधी द्या म्हणून कोणताचा शासननिर्णय नाही.

    – अनिल मोटे, सभापती, कृषी पशूसंवर्धन समिती, जिल्हा परिषद